अनिवासी भारतीयांना अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या नोंदणीसाठी द्यावे लागतात १ लाख रुपये

मागील वर्षीच्या तुलनेत दसपट शुल्कामध्ये वाढ; शुल्क कमी करण्याची पालकांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मराठी नागरिकांच्या मुलांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची (सीबीएसई) बारावीची परीक्षा दिली आहे. या अनिवासी भारतीय (एनआरआय) विद्यार्थ्यांना राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ‘पीसीएम’ ग्रुपच्या टक्केवारीच्या आधारावर प्रवेश मिळतो. त्यासाठी सीईटी सेलकडे नाेंदणी सुरू असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सीईटी सेलने तब्बल दसपट शुल्क वाढवीत १ लाख रुपये केले आहे. प्रवेश झाला नाही तर हे शुल्कही परत मिळत नसल्यामुळे आखाती देशातील शेकडो पालक चिंतेत आहेत. त्यांनी याविषयी मुख्यमंत्री, उच्चशिक्षणमंत्री, सचिवांसह सीईटी सेलकडे तक्रार नोंदविली. मात्र, त्यास कोणीही प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती ओमानमधील डॉ. राहुल देहेदकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

महाराष्ट्रात सीईटी सेलतर्फे घेतलेल्या एमएचटी-सीईटी परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठीची नोंदणी सुरू आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय पातळीवरील जेईई परीक्षेच्या माध्यमातूनही ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होत आहे. मूळचे महाराष्ट्रातीलच; पण देशाबाहेरून सीबीएसई बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी सेलच्या पोर्टलवरून एआरआय/सीआयडब्ल्यूजी/ फॉरेन कोटामधून प्रवेशासाठी नोंदणी करता येते. या नोंदणीच्या लॉगीनसाठी ५० डॉलर आणि अर्ज कन्फर्मसाठी ११५० डॉलर शुल्क आकारण्यात येत आहे. भारतीय चलनात हे शुल्क तब्बल १ लाख रुपये होत असून, ते नॉन रिफंडेबल आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय पातळीवर जेईईसाठी हे शुल्क केवळ ३०० डॉलर म्हणजेच २५ हजार रुपये आहे. एमएचटी सीईटी पोर्टलवर एकदा नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा प्रवेश घेतला किंवा नाही घेतला तरीही हे शुल्क परत मिळत नाही. परदेशात नोकरीनिमित्त वास्तव्यास असलेल्या महाराष्ट्रवासीयांवर हा अन्याय असल्याची तक्रार ४०० पेक्षा अधिक पालकांनी राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे नोंदवली. मात्र, त्याची दखल कोणीही घेतली नाही. याविषयी सीईटी सेलशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

२० हजारांवर विद्यार्थी देतात परीक्षा
आखाती देशात वास्तव्यास असलेल्या अनिवासी भारतीयांची २० हजारांवर मुले सीबीएसईची बारावीची परीक्षा देतात. त्यात १० टक्क्यांवर विद्यार्थी महाराष्ट्रीय असल्याचा दावा डॉ. देहेदकर यांनी केला आहे. त्यातील ४०० ते ५०० पालकांनी राज्य शासनाकडे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्याकडून दखल
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी अनिवासी भारतीयांच्या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाकडे शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. कर्नाटक राज्यात ५५ हजार रुपये शुल्क असून, ते परतही मिळते. त्या पद्धतीचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी मागणीही खा. सुळे यांनी केली आहे.