औरंगाबाद : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादेत येऊन घेतलेल्या बैठकीतून आज काहीच निष्पन्न झाले नाही. यातून दुष्काळग्रस्तांना त्वरित मदत मिळण्याच्या दृष्टीने काहीही निर्णय झाला नसल्याबद्दल मराठवाड्यातील आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. ४ही बैठख निव्वळ देखावा होती. बैठकीत शेतकरी हिताचे काहीही निर्णय झालेले नाहीत. १९ हजार गावांसाठी सरकार केंद्र सरकारकडे साडेचार हजार कोटींची मदत मागणार आहे. राज्य सरकार काय करणार याची काहीही स्पष्टता झालेली नाही. माजी मंत्री आ. जयदत्त क्षीरसागर (राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीड)४ब्रह्मगव्हाण- खर्डा प्रकल्पावर ८० टक्के खर्च झाला आहे. केवळ २० टक्के खर्चासाठी हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासह आपेगाव, हिरडपुरीत पाणी सोडणे, जायकवाडीतून विविध गावांसाठी पाईप लाईन टाकणे आणि पैठणच्या अन्य प्रकल्पांना निधी देण्याची मी मागणी केली. त्यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन मला मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सकारात्मक चर्चा झाल्याने बैठकीवर मी समाधानी आहे. आ. संदीपान भुमरे (शिवसेना, पैठण)४ही निव्वळ आढावा बैठक होती. दि.१५ डिसेंबरपर्यंत फायनल आणेवारी घोषित केली जाणार आहे. राज्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे जाणार आहे. त्यानंतर केंद्राचे पथक येईल. मग काय व्हायचा तो निर्णय होईल. सन २०१२ पेक्षा या वर्षीचा दुष्काळ मोठा आहे; परंतु या बैठकीने दुष्काळग्रस्तांच्या पदरात तात्काळ काहीच पडलेले नाही. मराठवाड्याच्या तोंडाला मुख्यमंत्र्यांनी पानेच पुसली आहेत. या बैठकीत केवळ पिण्याचे पाणी व रोजगारावर चर्चा झाली. ही कामे अधिकारी स्तरावर नियमित सुरू असतात. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची गरज नसते. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्यावरही त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही. शेवटी हे लबाडाचे जेवणाचे आमंत्रण आहे, पोट भरल्यावरच खरे. बैठकीवर मी समाधानी नाही. माजी मंत्री आ. अब्दुल सत्तार (काँग्रेस, सिल्लोड)येथे राजा उदारही झाला नाही आणि हाती भोपळाही दिला नाही. थातुरमातुर चर्चा करून बैठक गुंडाळण्यात आली. विद्युत रोहित्रे (डीपी) नसल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला नाही. राज्य सरकारने अद्याप केंद्राला मदतनिधीसाठी प्रस्तावही दिला नाही. तरीही हे केंद्राच्या मदतीचे सांगून आम्हाला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आ. अर्जुन खोतकर (शिवसेना, जालना)४काहीच निर्णय न घेता बैठक संपली. बैठकीचा निव्वळ फार्स होता. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला काहीही दिलासा मिळाला नाही. बैठकीमुळे मी समाधानी नाही. आ. धनंजय मुंढे (राष्ट्रवादी काँग्रेस, बीड)मुळात दुष्काळ जाहीर होतो आणेवारीवर. ग्रामआणेवारीचे नियम ब्रिटिशकालीन आहेत. ते बदलल्याशिवाय काहीही पदरात पडणार नाही. या नियमामुळे अनेक गावांचा समावेश दुष्काळग्रस्त गावात होत नाही. हे नियम बदला, अशी आमची मागणी आहे. एवढे नक्की बैठक होऊनही आमच्या पदरात काहीच पडलेले नाही.आ. हर्षवर्धन जाधव (शिवसेना, कन्नड)
‘बैठकीचा निव्वळ फार्स’
By admin | Updated: November 28, 2014 01:17 IST