ना अध्यक्ष ना निधी; मराठवाडा विकास मंडळाची पुन्हा उपेक्षा 

राज्यातील मंडळांच्या अध्यक्षांची म्हणजे विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र मंडळ अध्यक्षांची नावे सरकारने जाहीर केली; परंतु मराठवाडा विकास मंडळ अध्यक्षाचे नाव जाहीर केले नाही. 

औरंगाबाद : मराठवाडा विकास मंडळाची सरकारने पुन्हा उपेक्षा केली आहे. राज्यातील मंडळांच्या अध्यक्षांची म्हणजे विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र मंडळ अध्यक्षांची नावे सरकारने जाहीर केली; परंतु मराठवाडा विकास मंडळ अध्यक्षाचे नाव जाहीर केले नाही. 

मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करणे, हक्काचे पाणी मिळवून देणे, तसेच विविध विकासकामांबाबत राज्यपालांना शिफारशी करून पदरात निधीचे माप पाडून घेण्याचे काम करणारे मराठवाडा विकास मंडळ नामधारी ठरू पाहत आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १९९४ यावर्षी राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा बहुमान कमलकिशोर कदम यांना गेला. त्यानंतर युतीच्या राज्यात दिवाकर रावते, प्रताप बांगर यांनी अध्यक्षपद भूषविले.

मधुकरराव चव्हाण यांनी १९९९ ते २००९ अशी दहा वर्षे मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम  बघितले. चार वर्षांपासून येथील अध्यक्षपद सेना-भाजपच्या राजकारणात अडकले. भाजपकडून डॉ.भागवत कराड, संजय केणेकर, तर शिवसेनेकडून राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आदींच्या नावाची चर्चा होत राहिली. अखेरीस डॉ.कराड यांना अध्यक्षपद देण्याचे ठरले; परंतु त्यांचे नाव ऐनवेळी जाहीर झाले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

आदिवासींचे सर्वेक्षण ठरले अखेरचे
निधीअभावी मंडळाकडे सर्वेक्षण आणि संशोधनाचेच काम उरले आहे. २०११ यावर्षी मराठवाड्यातील आदिवासींच्या जीवनमानावर केलेले सर्वेक्षण हे अखेरचे सर्वेक्षण ठरले आहे. त्यानंतर मंडळात कोणतेही सर्वेक्षण अथवा संशोधन झालेले नाही.

महसूलमंत्री म्हणाले
मुख्यमंत्री दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी ज्या घोषणा करायचे सांगून गेले होते. तेवढ्याच्य केल्या. उर्वरित मंडळांच्या घोषणा ते परतल्यावर होतील, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

ना अध्यक्ष ना निधी
गेल्या आठ वर्षांपासून मंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही. राज्यमंत्रीपदाचा अध्यक्षपदी आपली नियुक्ती व्हावी, यासाठी सत्ताधारी आमदारांनी प्रयत्न केले होते; परंतु त्यांना यश आले नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतरही मंडळाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. अर्थतज्ज्ञ आर. पी. कुरूलकर यांच्यानंतर तत्कालीन विभागीय आयुक्त भास्कर मुंढे, संजीव जायस्वाल यांनी अध्यक्षपद  सांभाळले. तत्कालीन विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे आली. त्यानंतर सध्याचे आयुक्त डॉ.भापकर यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा पदभार आहे.