औरंगाबाद : महापालिकेतील तब्बल १,३०० अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२१ पासून राष्ट्रीय निवृत्ती योजना (एनएसडीएल) लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आस्थापना, विधि आणि लेखा विभागाचा अभिप्राय घेऊन संचिकेला मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांची मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी परिभाषित पेन्शन योजना लागू केली आहे. या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून परस्पर रक्कम कपात केली जाते. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल. मागील पंधरा वर्षांमध्ये महापालिकेने कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू केली नाही. २००५ नंतर महापालिकेच्या सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. वृद्धापकाळात कर्मचाऱ्यांची परवड होऊ नये याकरिता मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी पूणे येथील एनएसडीएल या संस्थेसोबत करार केला.
या संस्थेचे समन्वयक दीपक मराठे यांच्याशी मुख्य लेखापरीक्षक डॉ. देवीदास हिवाळे यांनी चर्चा केली. त्यानुसार राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी आस्थापना, विधि, लेखा विभागाचा अभिप्राय घेऊन प्रशासक पाण्डेय यांची संचिकेला मंजुरी घेण्यात येईल. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे ऑनलाइन फॉर्म भरून घेतले जातील. हे फॉर्म तपासून त्यांच्यातील त्रुटी दूर केल्या जातील. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले एन-१, एन-२ फॉर्म भरून घेण्यात येईल. हे फॉर्म पुण्याला तपासणीसाठी पाठवून तेथून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातील. या सर्व प्रक्रियेसाठी साधारण दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्यामुळे १ एप्रिल २०२१ पासून १३०० कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू होणार असल्याचे मुख्य लेखापरीक्षक डॉ. देवीदास हिवाळे यांनी सांगितले.