‘लव्ह लेटर’ पाठवायला महापालिकेचा अधिकारी तुमची प्रेमिका आहे का?

अवैध वाळूसाठा प्रकरणी तहसीलदारास आयुक्तांनी खडसावले

ठळक मुद्देशहरातील वाळूसाठा जप्तीसाठी तहसीलदारांना घेतले फैलावर

औरंगाबाद : महापालिका आयुक्त आस्तिकुमार पाण्डेय यांनी मंगळवारी सकाळी हडको एन-११ येथे मोठा वाळूसाठा पकडला. हा वाळूसाठा जप्त करावा असे आदेश त्यांनी तहसीलदार किशोर देशमुख यांना दिले. देशमुख यांनी उलट आयुक्तांना सांगितले की, मी मनपा अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवितो. त्यावर आयुक्तांचा पारा वाढला. लव्ह लेटर पाठवायला आमचे अधिकारी म्हणजे तुमची प्रेमिका आहे का? यावर तहसीलदार निरुत्तर झाले.

नवनियुक्त आयुक्त आस्तिककुमार पाण्डेय दररोज सकाळी वेगवेगळ्या वॉर्डात पाहणीसाठी जात आहेत. मंगळवारी सकाळी ८ वाजेपासून त्यांनी सिद्धार्थनगर हडको येथून पाहणी दौऱ्याला सुरुवात केली. एन-११ भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनजवळ आयुक्तांना मोठा वाळूसाठा दिसून आला. आयुक्तांना पाहून वाळूमाफिया फरार झाले. घटनास्थळावरून आयुक्तांनी तहसीलदार किशोर देशमुख यांना फोन केला. तहसीलदारांनी चार दिवसांत कारवाई करतो, महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाला पत्र देतो, असे उत्तर दिले. त्यामुळे आयुक्त संतप्त झाले. मी जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले आहे. मला सर्व माहिती आहे. तुम्हाला लव्हलेटर देण्याची गरज काय? तातडीने कारवाई करा, तुम्हाला महापालिकेचे जेसीबी देतो. ट्रॅक्टर घेऊन या, असे आयुक्तांनी बजावले. सिद्धार्थनगर येथेही वाळूचा साठा आढळून आला. वाळूची रॉयल्टी भरलेली आहे का? याचा शोध घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी वॉर्ड अभियंता नितीन गायकवाड यांना दिले. यावेळी नगरसेवक मोहन मेघावाले, वॉर्ड अधिकारी अजमत खान, ए.बी. देशमुख यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. 

मोठ्या इमारतींना कर नाही 
सिद्धार्थनगर येथील मोठ्या इमारतींना कर लावलेला नव्हता. बांधकाम परवानगी तरी आहे का? अशी विचारणा आयुक्तांनी केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी हा स्लम परिसर असून, बेकायदा भूखंडावर बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे बांधकाम परवानगी नाही. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करावे, जेणेकरून जागेच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेता येईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले. 

तुम्हाला निलंबनाची हौसच आहे का?
हडकोतील अनेक वसाहतींमध्ये जलवाहिनीच्या व्हॉल्व्हमधून पाणी वाया जात होते. त्यावर आयुक्तांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. एवढी छोटी कामे करण्याचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकत नाहीत का? मी तुम्हाला निलंबित करावे, असे तुम्हाला वाटते का? तुमची तशी इच्छाच असेल तर निलंबित करतो? असे आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना ठणकावले.