फसवणुकीसाठी अमेरिकेतील कायद्यांचा गैरफायदा; कॉल सेंटरचा मास्टरमाइंड गोव्यातून अटक

ऑनलाइन फसवणुकीतील आतापर्यंतची राज्यातील सर्वाधिक आरोपींची संख्या असलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना (एसआयटी) केली.

छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा एमआयडीसीतील आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरमधून अमेरिकन नागरिकांना फसवणुकीचा उद्योग चालविणारा मास्टरमाइंड आरोपी अब्दुल फारूक मुकदम शाह ऊर्फ फारुकी याला शहर पोलिसांनी बुधवारी (दि. २९) गोव्यातून उचलले. या फसवणुकीच्या उद्योगात अटक आरोपींची संख्या ११६ वर पोहचली आहे. हा गुन्हाच तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने तपासासाठी चार अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाची स्थापना केली. मुंबईहून सायबर पोलिसांचे एक पथकही शहरात पोहचल्याची माहिती एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक गीता बागवडे यांनी दिली.

एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी चिकलठाणा औद्योगिक परिसरातील कनेक्ट इंटरप्रायजेस टी-७ एसटीपी १ या चारमजली इमारतीमध्ये सोमवारी मध्यरात्री छापा मारून या आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरचा पर्दाफाश केला होता. त्यातील अटक आरोपींना मंगळवारी रात्री १० वाजेच्या सुमारास न्यायालयात हजर करीत मुख्य सहा जणांना पोलिस कोठडी मंजूर केली. उर्वरित १०९ जणांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. त्याचवेळी इमारतीच्या करारनाम्यापासून जॉनच्या संपर्कातील शहरातीलच आरोपी फारुकी हा गोव्यात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.

गोवा पोलिसांसोबत संपर्क साधून त्यास ताब्यात घेतले. त्यानंतर बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मंगेश जगताप यांच्या पथकाला थेट विमानाने गोव्याला पाठविले. आरोपी फारूकीचा ताबा शहर पोलिसांना घेतला. फारूकीच्या नावावरच इमारत मालकासोबत भाडे करारनामा झालेला आहे. ४५ टक्के नफा देणाऱ्या जॉन नावाच्या आरोपीच्या संपर्कातही फारूकी हाच होता. व्हाॅट्सॲपसह इतर माध्यमांतून तो संपर्क करीत असल्याचेही पोलिसांच्या तपासात पुढे आले. फारूकी हा मूळचा गारखेडा परिसरातील रहिवासी असला, तरी तो मागील दहा वर्षांपासून येथे राहत नव्हता. तो बाहेर राहूनच हा गोरखधंदा चालवत असल्याचेही पोलिसांच्या चौकशीत समोर आले.

हे अधिकारी करणार तपास
ऑनलाइन फसवणुकीतील आतापर्यंतची राज्यातील सर्वाधिक आरोपींची संख्या असलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस आयुक्तांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना (एसआयटी) केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांच्या नेतृत्वात आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक मोहसिन सय्यद, वाहतूक शाखेचे उपनिरीक्षक उत्तरेश्वर मुंढे, अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे उपनिरीक्षक अमोल म्हस्के, पोलिस हवालदार लालखॉ पठाण, अंमलदार नितेश सुंदर्डे, छाया लांडगे यांचा एसआयटीत समावेश आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचे अधिकारी मिलन सदडीकर, अविनाश गुळवे हे सुद्धा तपासासाठी मुंबईहून शहरात दाखल झाले आहेत.

७ कार, १४६ मोबाइल अन् १०६ लॅपटॉप जप्त
पहिल्या दिवशी शहर पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला मुद्देमाल पंचनामा करून बुधवारी जप्त करण्यात आला आहे. त्यात अलिशान ७ कार, १४६ मोबाइल आणि १०६ लॅपटॉपचा समावेश आहे. कार्यालयातील खुर्च्या, टेबलासह इतर साहित्य जप्तीचा निर्णयही वरिष्ठांशी चर्चा करून घेतला जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीमार्फत कर्मचाऱ्यांची भरती
सायबर क्राइमची दिल्ली ही राजधानी आहे. त्याठिकाणी रोजगाराच्या शोधात नॉर्थइस्टकडील युवक मोठ्या प्रमाणात येतात. त्या नेटवर्कमधूनच छत्रपती संभाजीनगरातील कॉल सेंटरमध्ये कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्यासह जेवण आणि प्रवासाची व्यवस्थाही कॉल सेंटरकडूनच करण्यात येत होती.

अमेरिकेतील कायद्यांचा घेतला फायदा
अमेरिकेत करासह इतर कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात येते. नागरिकही साधी नोटीसही आली, तरी घाबरून जातात. कॉल सेंटरमधून अमेरिकेतील सरकारी कार्यालयांच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण केली जात होती. त्यानंतर घाबरून नागरिक त्यातून सुटण्यासाठी सहजपणे विविध कंपन्याचे गिफ्ट कार्ड देण्यास तयार होत होते. एकूणच अमेरिकेतील कडक कायद्यांचा गैरफायदाच कॉल सेंटरच्या माध्यमातून घेण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट झाले.

शहरातच दिले फसणुकीचे प्रशिक्षण
कॉल सेंटरमध्ये काम करण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याठिकाणच्या एका हॉलमध्ये फसवणुकीचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यासाठी एका व्यक्तीला दिल्लीहून पाचारण केले होते. हा व्यक्तीही पोलिसांच्या रडारवर आला आहे. अमेरिकन बोलीभाषेत बोलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

तांत्रिक तपास करावा लागणार
संपूर्ण गुन्हाच तांत्रिक आहे. जप्त केलेल्या मुद्देमालातून तांत्रिक तपास करावा लागणार आहे. त्यासाठी सायबरच्या तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल. त्यादृष्टीने काम सुरू आहे. त्यातून अनेक बाबींचा उलगडा होईल.
- सुधीर हिरेमठ, प्रभारी पोलिस आयुक्त