डेडलाईन हुकली, छत्रपती संभाजीनगरकरांना ९०० मि.मी. जलवाहिनीचे वाढीव पाणी ३१ जुलैनंतरच

विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून दिली मुदतवाढ

छत्रपती संभाजीनगर : शहराला वाढीव पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी, ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीच्या कार्यपूर्तीसाठी ठेकेदार कंपनीस १ जुलैची डेडलाईन देण्यात आली होती. मात्र, फारोळा येथील नवीन जलशुद्धिकरण केंद्राचे काम अजूनही पूर्ण झाले नसल्याने ही डेडलाईन एक महिन्याने वाढविण्यास सोमवारी मान्यता देण्यात आली. आता हे पाणी ३१ जुलैनंतरच मिळेल असे स्पष्ट झाले आहे. खोदकामात काळा दगड लागल्याने उशीर होत असल्याचे ठेकेदार कंपनीने म्हटले. त्यामुळे कामासाठी विभागीय आयुक्तांच्या समितीने ठेकेदार कंपनीस एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे.

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी सोमवारी शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कंत्राटदार कंपनी आणि महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणेने आपसात समन्वय ठेवत, ठरवून देण्यात आलेल्या कालमर्यादेत योजनेचे काम पूर्ण होईल याकडे लक्ष द्यावे. काम पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविणे, जोडण्या पूर्ण करणे, टाक्यांचे बांधकाम आणि वितरण व्यवस्था जोडणीचे काम पूर्ण करावे.

तसेच जायकवाडी धरणक्षेत्रातील जॅकवेल, चितेगाव येथे सुरू असलेले मुख्य जलवाहिनीचे काम, फारोळा येथील २६ दशलक्ष प्रतिदिन क्षमतेचे जलशुद्धिकरण केंद्र, नक्षत्रवाडी येथील ३९२ दशलक्ष प्रतिदिन क्षमतेचे जलशुद्धिकरण केंद्र, नक्षत्रवाडी येथील मुख्य संतुलन जलकुंभ या सुरू असलेल्या कामाबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. शहर पाणीपुरवठा योजना २७०० कोटी रुपयांची आहे, तर २०० कोटींतून ९०० मिमी व्यासाच्या पाइपलाइनच्या पुनरुज्जीवन योजनेचे काम सुरू आहे. ९०० मि.मी. व्यासाची पाइपलाइन अंतर्गत फारोळा येथे २६ एमएलडी क्षमतेचे नवीन जलशुद्धिकरण केंद्र उभारणी कामाला १ जुलैची डेडलाईन दिली होती. परंतु, हे काम पूर्ण झालेले नाही.

पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे, नगरपालिका प्रशासन सहआयुक्त देविदास टेकाळे, मजीप्रचे कार्यकारी अभियंता किरण पाटील, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग, जल प्रशासन, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

महिन्याभराची मुदतवाढ
२६ एमएलडीच्या जलशुद्धिकरण केंद्राचा फारोळा येथील टप्पा पूर्ण करण्यासाठी काही तांत्रिक कारणामुळे, कंत्राटदाराने २० ते २५ दिवसांचा कालावधी मागितला आहे. त्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मुदत देण्यात देण्यात येत आहे. यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत काम विहित कालावधीत पूर्ण झाले पाहिजे.
- जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त