मराठवाड्याला मिळणार अधिकचे पाणी; निम्न पैनगंगा धरणापर्यंत ४४.५४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरास मंजुरी

गोदावरी पाणी तंटा लवादामध्ये निम्न पैनगंगा धरणापर्यंतचे पाणी वापरण्यास पूर्ण मुभा आहे.

औरंगाबाद : निम्न पैनगंगा धरणापर्यंत ४४.५४ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरण्यास जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यातील भागास अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, हे सगळे प्रकरण तपासण्याची गरज असल्याचे मत जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

गोदावरी पाणी तंटा लवादामध्ये निम्न पैनगंगा धरणापर्यंतचे पाणी वापरण्यास पूर्ण मुभा आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेशशी झालेल्या विविध बैठकांमध्ये पैनगंगा नदीत ११७.८७ टीएमसी पाणी आहे, असे गृहीत धरून चर्चा केली जात होती. अलीकडेच जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी मराठवाड्यातील विविध भागात दौरा केला. जलविज्ञान कार्यालयाच्या मुख्य अभियंत्यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार निम्न पैनगंगा धरणापर्यंत ११७.८७ ऐवजी १६७.४६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचे समोर आले. त्यानुसार अगोदरचे ११७.८७ टीएमसी आणि अधिकचे ४४.५४ टीएमसी असे मिळून १६७.४६ टीएमसी पाणी वापरण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतला.

या पाण्याचा वापर पैनगंगा उपखोऱ्यातील ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील प्रत्यक्ष तूट भरून काढण्यासाठी व उर्वरित पाणी ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या निम्न भागात वापरण्यात येऊ शकेल. याचा फायदा हिंगोली, यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यांना होणार आहे. मंजूर अतिरिक्त पाण्याचा वापर आणि नियोजन पूस, अरुणावती व ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांच्या खालील भागात करण्यात येणार आहे. या मान्यतेनुसार ऊर्ध्व पैनगंगा ते निम्न पैनगंगामधील क्षेत्रामध्ये सुमारे ४४.५४ टीएमसी पाणी पुढील नियोजनासाठी उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे.

हे प्रकरण तपासण्याची गरज
ऑक्टाेबर महिन्यात मराठवाड्यासाठी मध्य गोदावरी उपखोऱ्यातील १९.२९ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरास जलसंपदामंत्री पाटील यांनी मंजुरी दिल्यानंतर निम्न पैनंगगा प्रकल्पातून पाणी वापरास मंजुरी दिली आहे. या दोन निर्णयामुळे पाण्याविना रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांची कामे मार्गी लागतील असा दावा करण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे जलतज्ज्ञांच्या मते हे दोन्ही निर्णय मराठवाड्याच्या जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहेत. हा प्रकल्प यवतमाळच्या जिवावर, आंध्र आणि विदर्भात आहे. ते पाणी मराठवाड्याला कसे आणणार हे कळण्यास मार्ग नाही. आंध्र प्रदेश आणि विदर्भात प्रकल्पातून पाट जाणार आहे. मराठवाड्याला काय लाभ होईल, त्यामुळे हा दावा फोल वाटतो आहे. तेथील जुना प्रकल्प रद्द होणार नाही, त्याचे आंध्र प्रदेशने पैसे भरलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळे प्रकरण तपासण्याची गरज आहे, असे मत मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य शंकर नागरे यांनी व्यक्त केले.