मराठवाड्याचे घोडे अडले ४० टक्क्यांवर; विकास कामांसाठीचे ६० टक्के अनुदान बाकी

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी २०२४-२५ साठी ३ हजार ४९० कोटींपैकी ४० टक्के, म्हणजेच १३९५ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या वर्षात सत्ताधाऱ्यांना विकासकामासाठी सहा महिने मिळाले. या काळात जिल्हानिहाय मंजूर आराखड्यातून पालकमंत्र्यांनी वेगाने कामांना मंजुरी दिली. तरीही मराठवाड्याच्या विकासाचे घोडे ४० टक्क्यांच्या पुढे सरकले नाही. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी २०२४-२५ साठी ३ हजार ४९० कोटींपैकी ४० टक्के, म्हणजेच १३९५ कोटी रुपये वितरित झाले आहेत. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी आठही जिल्ह्यांत २ हजार ४२९ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली. ६० टक्के अनुदान शासनाने अद्याप दिलेले नाही. अशातच वर्ष २०२५-२६ च्या नियोजन आराखड्यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अजित पवार हे सकाळी १० वाजता विभागाची ऑनलाइन बैठक घेणार आहेत.

तत्पूर्वी, विभागातील काही जिल्ह्यांची नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री घेणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरची बैठक ३० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे.

जिल्हा.................... तरतूद.............. कामांना दिलेली मंजुरी
छत्रपती संभाजीनगर... ६६० कोटी ......................... ५०८ कोटी
जालना.................. ३९० कोटी ....................... २४२ कोटी
परभणी................ ३४५ कोटी ............................१३० कोटी
नांदेड....................५२५ कोटी.........................४४४ कोटी
बीड................४८४ कोटी ...........................४१६ कोटी
लातूर..................४०१ कोटी ......................३२७ कोटी
धाराशिव...............४०८ कोटी.......................१३५ कोटी
हिंगोली...............२७७ कोटी.........................२२५ कोटी
एकूण...............३४९० कोटी ..........................२४२९ कोटी
(डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत खर्च)

४४०० कोटींची तरतूद शक्य
शासनाने आजवर ३ हजार ४९० कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदीच्या तुलनेत १३९५ कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे. २ हजार ९५ कोटींचे अनुदान शासनाने अद्याप दिलेले नाही. सुमारे ६० टक्के अनुदान येणे बाकी आहे. विभागासाठी वर्ष २०२५-२६ साठी ४४०० कोटी रुपयांची तरतूद होईल, अशी चर्चा आहे. विभागाची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरचे लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरी नागरीकरण वाढल्यामुळे १२०० कोटींचा आराखडा प्रशासनाने तयार केला आहे.