नेतृत्वाच्या अभावामुळे मराठवाडा मागास : न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे 

शेतकरी आत्महत्येमध्ये विदर्भाला मागे टाकले 

ठळक मुद्देमराठवाड्याला संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही

औरंगाबाद : मराठवाड्यात प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठवाड्याने विदर्भालाही मागे टाकले आहेत. बीड जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्येचे केंद्र बनला असून, ऊसतोडीसाठी अडचण येऊ नये म्हणून या जिल्ह्यातील महिला गर्भाशय काढून टाकतात. ही दुरवस्था केवळ सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक नेतृत्वाच्या अभावामुळेच निर्माण झाल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कोनशिला अनावरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. मराठवाडा हा अतिशय मागास भाग आहे. या भागातील ५ टक्के शेती ओलिताखाली नाही. मानव विकास निर्देशांक अतिशय खालच्या पातळीवर पोहोचलेला आहे. कृषी क्षेत्रात प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विविध प्रकरणांत सुनावणी करताना मानवी हक्काची जागोजागी पायमल्ली होत असल्याचे आढळून येते. 

मराठवाडा विकास महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, महामंडळाला निधी दिला जात नाही. यासाठीही लोक न्यायालयात येतात. बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातील दोन तालुके अतिशय मागास आहेत. हंगामी ऊसतोडीला गेल्यानंतर तेथील मुलांना शिक्षण मिळत नाही.  एवढेच काय ऊसतोडणीच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून, महिला स्वत:चे गर्भाशय काढून टाकतात. याविषयीचे रिपोर्ट प्रसारमाध्यमांमध्ये आले आहेत. यापेक्षा अधिक गंभीर काय असू शकते? असा सवालही न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी उपस्थित केला. विधि विद्यापीठाला जमीन मिळविण्यासाठी दोन वर्षांपासून प्रयत्न करावे लागले. आता एकूण ५० एकर जमीन मिळाली आहे. अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपये प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजूर केले आहेत. येत्या, दोन-तीन वर्षांत विद्यापीठासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याला संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही : न्यायमूर्ती गंगापूरवाला
मराठवाड्याला सहजरीत्या काहीही मिळत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी, संस्थेसाठी, रस्त्यांसाठी संघर्ष करावाच लागतो. न्यायालयात याचिका दाखल कराव्याच लागतात. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर काहीतरी मिळते, अशी परिस्थिती मराठवाड्यात असल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी व्यक्त केली. विधि विद्यापीठाला जमिनीसह इतर सुविधा मिळविण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी प्रयत्न केल्यामुळे काहीतरी मिळत असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.