मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल

औरंगाबाद : वेगवेगळे निवाडे पाहता सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण टिकेल, असे मत आज येथे न्या. बी. एन. देशमुख यांनी व्यक्त केले.
व्यंकटेश पाटील लिखित ‘मराठा आरक्षण : भूमिका आणि वास्तव’ या ग्रंथाच्या विमोचनप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या प्रतिमांना अभिवादन करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. विंग कमांडर टी. आर. जाधव, कॉ. मनोहर टाकसाळ, बाबा भांड, अ‍ॅड. डी. आर. शेळके, जयाजी सूर्यवंशी, अण्णासाहेब आहेर व प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे यांच्या हस्ते या ग्रंथाचे विमोचन झाले. प्रारंभी लेखक व्यंकटेश पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रा. गव्हाणे यांनी या ग्रंथावर व एकूणच मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मीमांसा केली.
न्या. देशमुख यांनी सांगितले की, सोळा टक्के आरक्षण लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. याचे आपण स्वागत करूया; पण आता ही लढाई वेगळ्या ठिकाणी सुरू होईल. महाराष्ट्र शासन आणि समाजही मराठा आरक्षण लागू करून घेण्यात यशस्वी झालेले आहे.
महाराष्ट्रीयन शेतकरी संशोधन आणि विकास परिषदेचे बाळासाहेब सराटे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर दत्तात्रय परभणे यांनी आभार मानले.
आरक्षण देण्यात काहीही वावगे नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकरीविरोधी घटना लिहिण्याचे कारण नाही. जो समाज माथाडी आहे, हमाल आहे, कष्टकरी, शेतमजूर आहे, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतो, त्याला आरक्षण नको, असे घटनाही सांगत नाही. मंडल आयोगाच्या लढाईत आम्ही अग्रभागी होतो.

पुरोगामी युवक संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही त्यावेळी मंडल आयोगाची बाजू घेतली. त्यावेळी आम्ही हे सांगत राहिलो की, एकदा मंडल लागू होऊ द्या. मग मराठा आरक्षणाचे पाऊल पुढे पडू शकते.

साडेतीनशे वर्षांनंतर जिवासाठी खांद्याला खांदा लावून लढण्याची गरज होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेला समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्याही दुर्बलच असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. ७० टक्के मराठा समाज दरिद्री आहे. त्याला आरक्षण देण्यात काहीही वावगे नाही.

मंडल आयोग छाननी समितीत न्या. पी. बी. सावंत होते. त्यांनी या ग्रंथातील आपल्या लेखात मराठा आरक्षण टिकेल, असे मत दिले आहे. माझेही तेच मत आहे, असे न्या. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.