औरंगाबाद : राज्यात उद्योगांसाठी सरसकट धरणाचेच पाणी वापरले जाते. एसटीपीचे (मलजल प्रक्रिया प्रकल्प) पाणी वापरणाऱ्या उद्योगांची संख्या अगदीच कमी आहे. त्यामुळे उद्योगांना ‘एसटीपी’च्या ४० टक्के पाण्याची सक्ती करताना राज्याला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
एसटीपीचे पाणी औद्योगिक वापरासाठी घ्यावे, असा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाणी ‘एसटीपी’चेच वापरले पाहिजे, अशी सक्ती केली जाणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी अलीकडेच औरंगाबादेत दिली. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’च्या पर्यावरण डेस्कने राज्यातील १२ शहरांतील उद्योगांना सद्य:स्थितीत दिल्या जाणाºया पाण्याचा आढावा घेतला.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास ३३00, तर सातारा औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे ९00 उद्योग आहेत. जळगावमध्ये जवळपास २२00 उद्योग आहेत. तिन्ही ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पच अस्तित्वात नाही. पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये एकूण ६६00 उद्योग आहेत. त्यांना ४३२२ एमएलडी पाणी दिले जाते. शहरात ७४४ दशलक्ष लिटर मैलापाणी प्रतिदिन निर्माण होते. ते प्रक्रिया केले जात असले तरी उद्योगाला दिले जात नाही.
अहमदनगरमध्ये साधारण दोन हजार, अकोला औद्योगिक वसाहतीमध्ये जवळपास १0३0, तर नागपूरमध्ये अडीच हजार उद्योगांना थेट पाणी दिले जाते. औरंगाबादेत लहान-मोठे साडेचार हजार उद्योग असून, येथे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी थेट नाल्यात सोडून दिले जाते. ठाण्यात स्थिती वेगळीच आहे. येथील एमआयडीसीचा दररोजचा कोटा १0 एमएलडी असताना जेमतेम ५ एमएलडी पाणी मिळते. त्यामुळे प्रक्रिया केलेले पाणी मिळणे तर दूरच.
ना मुंबई, ना नाशिक!
मुंबईमधील कोणतेच उद्योग मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रातून आलेले पाणी वापरत नाहीत. नाशिकलाही हीच स्थिती आहे. मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर आलेले पाणी इथे थेट गोदावरीच्या पात्रात सोडले जाते. नाशिक महापालिका क्षेत्रात लहान-मोठे साडेतीन हजार कारखाने सुरू आहेत. तसेच सिन्नर औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे अडीच हजार कारखाने आहेत. या उद्योगांना गंगापूर धरण आणि दारणा नदीतून थेट पाणी दिले जाते.
सोलापूर काहीसे बरे
सोलापूरची परिस्थिती काहीसी बरी आहे. शहर आणि परिसरात १,१५0 उद्योग आहेत. यासाठी १२ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. यातील ३.४ एमएलडी पाणी प्रक्रिया केंद्रातून दिले जाते.