नेत्यांनो, चॅलेंज छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रश्नांना द्या; कोणते प्रश्न सोडवणार, हे जाहीर करा !

कोण आले, कोण गेले; यामुळे जिल्ह्याची बदनामी; सत्ताकारणामुळे शहराचे वाटाेळे

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सत्तांतराचे थेट पडसाद जिल्ह्याच्या राजकारणात पडल्याने विकासाचे प्रश्न बाजूला पडून रोज राजकीय शिमगा साजरा केला जातोय. जिल्ह्यातील तत्कालीन शिवसेनेचे पाच आमदार जून २०२२ मध्ये फुटून शिंदे गटात सामील झाले. तेव्हापासून विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांना चॅलेंज देण्याचीच भाषा करीत आहेत; परंतु या शहराच्या व जिल्ह्याच्या विकासाचे चॅलेंज हे नेते क्रांती चौकात येऊन स्वीकारणार काय, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे.

राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट असे चित्र रोज वृत्तवाहिन्यांतून दाखविले जात आहे. येथील नेते एकमेकांना आव्हानांची भाषा करून जनसामान्यांचे मनाेरंजन करीत असल्याचे दिसते. किराडपुऱ्यातील जाळपोळीच्या प्रकरणातून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न झाला. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील विरुद्ध भाजपाचे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, सहकारमंत्री अतुल सावे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले.

शहराला सात-आठ दिवस पाणी येत नाही. उद्योगांच्या गुंतवणुकीचा टक्का घसरत आहे. नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. रस्त्यावर दोन गटांत होणारी भांडणे मोठ्या वादाला निमंत्रण देत आहेत. कायद्याची चौकट मोडून अनेक प्रकरणे होत असताना अर्धा डझन असलेले ‘व्हीआयपी’ एकमेकांना ‘चॅलेंज’ देण्यापलीकडे काहीही करताना दिसत नाहीत. मराठवाड्याची राजधानी असल्यामुळे दरमहा होणाऱ्या राजकीय सभा, मोर्चे, मिरवणुका, यात्रांमुळे सामान्य नागरिकांचे प्रश्न बाजूला पडत आहेत.

डीएमआयसीच्या लँड बँकेचे लोणचे घालायचे का?
डीएमआयसीत १० हजार एकर जागा उद्योगांसाठी सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरसह तयार आहे. असे असताना येथे सहा वर्षांत अँकर प्रोजेक्ट राज्यकर्त्यांना आणला आला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता असल्याचे यातून दिसते. बिडकीन आणि ऑरिक सिटीमध्ये असलेली जागा विकसित होऊन पाच वर्षे झाली आहेत.

दररोज पाणी मिळेल का ?
पाणीपुरवठा योजनेच्या घोषणेला १२ वर्षे झाली. समांतर जलवाहिनीचे वाटोळे केले. महापालिकेतील अधिकारी, तत्कालीन राजकीय नेते, कंत्राटदारांनी मिळून योजना जन्माला घातली आणि त्यांनीच संपविली. त्यानंतर नवीन पाणीपुरवठा योजना आणली, तीही आता २७४० कोटींच्या घरात आहे. त्या योजनेतून डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत पाणी मिळणार नाही. भाजप आणि शिंदे गट वेगवेगळे राजकारण करीत आहेत; तर कंत्राटदार सोयीनुसार काम करीत आहे. शहराला एक वर्षात पाणी देण्याचे चॅलेंज हे नेते स्वीकारतील का, असा प्रश्न आहे.

विमानतळाचा विस्तार कधी?
विमानतळाच्या धावपट्टी विस्ताराअभावी किया मोटार्ससारखा उद्योग येथून गेला. धावपट्टीचा विस्तार करून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना वाट मोकळी करून देण्यासाठी २०१६ पासून घोषणा सुरू आहेत. वेळेत काम करून घेण्याचे चॅलेंज येथील नेते घेतील काय, असा प्रश्न आहे.

शेंद्रा ते वाळूज उड्डाणपुलाचे काय?
रोज नवीन घोषणा होत आहे. त्यातीलच एक घोषणा शेंद्रा ते वाळूज उड्डाणपुलाची आहे. डीपीआरपर्यंत काम आल्याचा दावा भाजप करीत आहे. विरोधक हे दिवास्वप्न असल्याचे बोलत आहेत; पण हा पूल करण्याचे चॅलेंज कोणी स्वीकारणार की नुसत्या घोषणा करणार, हे सामान्यजन विचारत आहेत.

प्रयोगभूमी होत आहे
मराठवाड्याची राजधानी असलेला हा जिल्हा राजकारणाची प्रयोगभूमी होत चालला आहे. मागील चार दशकांत आघाड्या, युती, नवीन पक्ष स्थापना, शेजारच्या राज्यातील पक्षप्रवेशांमुळे राजकीय आणि सामाजिक घुसळण होऊन जिल्ह्याच्या लौकिकाला धक्का बसल्याचे दिसते. यातून विकासाचे मॉडेल समोर येण्याऐवजी सामाजिक ध्रुवीकरण होत असल्याने औद्योगिक गुंतवणुकीवर थेट परिणाम होऊ लागले आहेत.