लातुरच्या दीपक पाठकांनी दाखल केले २७ खटले,

 

दत्ता थोरे ,लातूर
‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी आपल्याकडे परंपरागत म्हण आहे. परंतु ‘शहाण्याच्’ माणसाने कोर्टाची पायरी चढली पाहीजे, हे बोलून सत्यात उतरविणारे लातुरातील कार्यकर्ते म्हणजे दीपक पाठक. त्यांनी दोन लाख रूपये खर्चून ६० माहिती अधिकाराचे अर्ज शासकीय कार्यालयांनी आणि न्यायालयांनी तब्बल २७ फौजदारी खटले दोन जनहित याचिका आणि सात याचिका दाखल केल्या आहेत. कोणताही वकील न घेता ते स्वत:च वकील म्हणून उभे राहतात. त्यांच्या कायद्याच्या लढाईतून स्वत:ची मुलगी आणि जवळचा मित्र ही सुटला नाही, हे विशेष.
दीपक पाठक हे लातूरचे व्यावसायिक. दिसण्यापासून बोलण्यापर्यंत एकदम कलंदर माणूस. अनेकांनी ‘जगावर ओवाळून टाकलेला माणूस’ म्हणून त्यांच्या उपद्व्यापाकडे पाहीले. त्यांचा उपद्व्याप तर काय ? दिसला प्रश्न की लढ न्यायालयीन लढाई. ज्याला कायदा समजला त्याने त्याच्या रक्षणासाठी लढले पाहीजे. हा हेका आणि ठेका घेऊन त्यांनी आतापर्यंत २७ प्रकरणात लातुरच्या न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. तर दाखल केलेल्यात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहितयाचिका, औरंगाबाद खंडपीठात एक जनहित याचिका आणि सात याचिका आदींचा समावेश आहे.
‘महाराष्ट्र शासन विरुध्द दीपक पाठक’, ‘लातूर महापालिका विरुध्द दीपक पाठक’, ‘महावितरण विरुध्द दीपक पाठक’, ‘पोलिस अधीक्षक विरुध्द दीपक पाठक’, ‘जिल्हाधिकारी विरुध्द दीपक पाठक’ अशा या स्वरुपाच्या खटल्यांची यादीच्या यादी त्यांच्या नावावर आहे. यापैकी एकाही खटल्यात त्यांनी वकील लावला नाही. स्वत: कायद्याची पुस्तके धुंडाळून ते आपली वकीली आपणच करतात. एखाद्या निष्णात वकीलांना जमणार नाही इतक्या अभ्यासूपणाने मांडणी करुन ते आपली बाजू न्यायाधिशांसमोर मांडतात. हेतू कोणताही असो पण, त्यांनी जिवलग मित्र असलेल्या वडील मित्र ते पोटच्या मुलीपर्यंत साऱ्यांविरुध्द न्यायालयीन लढाईचे हत्यार उपसरले. परवाच त्यांच्या याचिकेवरुन एमआयडीसी पोलिसात उपनिरीक्षकांविरुध्द गुन्हा दाखल झाला.
बिपीन शर्मा, राजीव जलोटा, संजीव शर्मा या तीन माजी जिल्हाधिकाऱ्यांविरुध्द फौजदारी खटले
४पोलिस अधिक्षक बी. जी. गायकर यांच्याविरुध्द एक फौजदारी खटला
४महावितरण विरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील ग्राहकांची ३ लाख २५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची जनहितयाचिका
४अनिधिकृत बांधकामाची लातूर मनपाविरुध्द याचिका
आपल्या न्यायालयीन लढाईच्या दरम्यान त्यांच्या एक बाब लक्षात आली की राज्यातील वकीलांनी सहाशे कोटींचा व्यवसायकर बुडवून शासनाला फसवित असल्याचे पुढे आले. व्यवसाय कर विभागाकडून त्यांनी किती कमिशनरांकडे वकीलांनी व्यवसायकर भरला, याची माहिती अधिकारात मागितली. तर सर्वच जिल्हे वकीलांची नोंदणीच नसलेले व एखाद दुसरेच वकील सेवाकर भरीत असलेले निघाले.
४लातुरात तर अ‍ॅड. पी. टी. ढगे हे व्यवसाय कर भरणारे एकच नाव निघाले. त्यांनी न्यायलायात जनहिता याचिका दाखल केली. त्याचा निकाल पाठक यांच्या बाजूने लागून आता प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय कर शासन यंत्रणा वकीलांच्या मागे लागली असून विभागाच्या पाठकांना आलेल्या मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे विभागाच्या कर विभागाच्या प्रतिलिपीनुसार तब्बल दोन कोटीच्यावर रुपये शासन दप्तरी जमा झाल्याची पत्रे आली आहेत.