अधिसूचनेच्या विरोधात लातूरकर न्यायालयात

लातूर : गुणवत्ता आणि भौगोलिकदृष्ट्या आयुक्तालय लातूरलाच झाले पाहिजे. लातुरात २७ विभागीय कार्यालये असून, आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र इमारतही तयार आहे. त्यामुळे नांदेड आयुक्तालयाच्या अधिसूचनेच्या विरोधात लातूरकरांनी सर्वपक्षीय मूठ आवळली असून, सोमवारी न्यायालयात पुनर्रयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.नांदेडला आयुक्तालय करण्यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर होताच लातुरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी रविवारी आयुक्तालय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोहरराव गोमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली. या बैठकीत लातूर आयुक्तालयासाठी रस्त्यावरची लढाई आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचनाच महसूल अधिनियमांच्या विसंगत असून, त्यावर न्यायालयात आक्षेप घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. भौगोलिक आणि गुणवत्तेच्या दृष्टीने लातूरलाच आयुक्तालय असणे आवश्यक आहे. लातुरात सद्य:स्थितीत २७ विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय, आयुक्तालयासाठी भव्य अशी वास्तूही बांधण्यात आली आहे. लातूरसाठी ही अधिसूचना असती तर दोन दिवसांत विभागीय कार्यालय येथे थाटता आले असते. नांदेड येथे दोन दिवसांत आयुक्तालय सुरू करण्यासाठी सुविधा नाही. याऊपरही अंबाजोगाई जिल्हा करून लातूर, उस्मानाबाद आणि अंबाजोगाईसाठी एक आयुक्तालय, नांदेड, परभणी, हिंगोलीसाठी दुसरे आयुक्तालय, औरंगाबाद, जालना, बीडसाठी आयुक्तालय असे विभाजन करून वाद न होता प्रश्न मिटविता येतो. परंतु, शासनाने तसे न करता नांदेड आयुक्तालयासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. ती महसूल अधिनियमांचा भंग करणारी आहे. त्या विरोधात सर्वपक्षीय लातूरकर न्यायालयात दाद मागणार आहेत. सोमवारी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ९ जानेवारी रोजी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांची सर्वपक्षीय असलेल्या आयुक्तालय संघर्ष समितीचे पदाधिकारी भेट घेणार आहेत. पालकमंत्र्यांकडे मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष या आयुक्तालयाच्या प्रश्नाकडे केंद्रीत केले जाणार आहे. त्यानंतर मोर्चा, धरणे तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन संघर्ष समिती करणार आहे. पूर्वी कायदेशीर लढाई आणि त्यानंतर राजकीय आणि जनांदोलनाची लढाई लातूरकर लढण्यास तयार झाले आहेत. (प्रतिनिधी)आयुक्तालयासाठी काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल अधिनियमांच्या विसंगत आहे. त्याला लातूरकर न्यायालयात चॅलेंज करतील. राजकीय मतभेद बाजूला सारून लातूर आयुक्तालयासाठी तीन पातळींवर लढा लढला जाईल. राजकीय, रस्त्यावर आणि न्यायालयात ही लढाई लढली जाईल. पालकमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपालांची भेट घेऊन वेगवेगळे आंदोलन या प्रश्नासाठी केले जातील, असे आयुक्तालय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोहरराव गोमारे यांनी बैठकीला मार्गदर्शन करताना सांगितले. अधिसूचनेच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीचे शिष्टमंडळ मुंबईला मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी बैठकीनंतर रवाना झाले आहे. शैलेश लाहोटी, मोहन माने, अ‍ॅड. भारत साबदे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे. सोमवारी भाजपाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना हे शिष्टमंडळ निवेदन देणार आहे. आयुक्तालयासाठी लातूरकरांच्या भावना तीव्र आहेत. त्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालण्यासाठी या शिष्टमंडळाकडून प्रयत्न होणार आहे.