छत्रपती संभाजीनगर : कोकणमधून वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी आंतरजिल्हा नदीजोड प्रकल्पाबाबत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी शासनाला दि. ८ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. तोपर्यंत उत्तर दाखल न केल्यास २५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असे खंडपीठाने सूचित केले आहे
अरबी समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे तसेच बंदी असताना जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला धरण बांधण्यास परवानगी दिल्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी झाली. गोदावरी विकास खोरे महामंडळाला यापूर्वी बजावलेल्या नोटिसीच्या अनुषंगाने १८ जुलै रोजी उत्तर दाखल करण्यात येईल, असे निवेदन ॲड. बी. आर. सुरवसे यांनी मागील सुनावणीवेळी केले होते. मात्र, पुन्हा वेळ मागून घेतल्याने खंडपीठाने शासनास शेवटची मुदत दिली आहे.
यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक शंकर नागरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अरबी समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. कोकणातील नद्यांचे १६८ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी योजना कार्यान्वित करण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले होते. यापूर्वी दि. ६ सप्टेंबर २००४ ला राज्य शासनाने जायकवाडीच्या वर कुठलाच जलप्रकल्प घेऊ नये, असा निर्णय घेतला होता. मेंढेगिरी समितीने २०१३ मध्ये वर धरण नको म्हणून अहवाल दिला. मुंबईतील जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जायकवाडीवर धरण नको, म्हणून स्पष्ट केलेले आहे. वर धरण झाले तर जायकवाडी भरणार नाही, असेही स्पष्ट केलेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत दि. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी जायकवाडीच्या वरच्या भागात धरण नको, असे आदेश आहेत. असे असताना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वाघाड धरणासाठी २५ टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली. ही बाब मराठवाड्यावर अन्याय करणारी आहे. मराठवाड्यासाठी नागपूर करारानुसार स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी याचिकेत केली आहे.