छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना जानेवारी २०२५ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने जारी केल्यानंतर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने १३९ एकरांतील दीड एकर जागा वगळण्यासह १६ आर जागा अतिरिक्त देण्याचे निश्चित झाले असून, नोव्हेंबर अखेरीस भूसंपादन कलम १९ प्रमाणे अधिसूचना जारी होईल. त्यानंतर वर्षभरात भूसंपादन करणे बंधनकारक होईल. ५०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम यासाठी लागणे शक्य आहे.
जुलै महिन्यातील बैठकीनंतर ऑगस्टमध्ये कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठविले होते. गट क्र. ७४८ चिकलठाणा येथील दीड एकर जागा वगळावी. ०.१६ एकर अतिरिक्त जागा गट क्र. ३५ मूर्तिजापूर व गट क्र. १३, १५, १६ मुकुंदवाडी येथून द्यावी, असे विमानतळ कंपनीच्या प्रभारी नियोजनकारांनी पत्रात म्हटले होते. त्यामुळे दोन महिने प्रक्रिया लांबली. जिल्हा प्रशासन, विमानतळ कंपनी, भूसंपादन समिती, विमानतळ संचालक यांच्यात जानेवारी २०२१ पासून विस्तारीकरणाचा मुद्दा चघळला जात आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विमानतळ प्राधिकरणाकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव गेल्यानंतर मे २०२२ मध्ये रुंदीकरणासाठी समिती स्थापन झाली. त्यानंतर चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, मूर्तिजापूर या भागांतील १४७ एकरांसाठी बाधित मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्याचे ठरले. मार्च २०२३ मध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पात भूसंपादनासाठी तरतूद केली. २०२४ निवडणुकीत गेले. २०२५च्या सुरुवातीला भूसंपादन प्रथम अधिसूचना निघाली.
८२५ मीटर लांबीची धावपट्टीविमानतळ धावपट्टीसह टॅक्सी रन-वेसाठी मोठी जमीन लागेल. सध्या विमानतळाची धावपट्टी ९३०० फूट म्हणजेच २८३५ मीटर आहे. १२ हजार फुटांपर्यंत धावपट्टी विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव असून, २७०० फुटांसाठी भूसंपादनाची गरज आहे. ८२५ मीटर लांबीची धावपट्टी नव्याने होणार आहे.
१ वर्षात प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागणारजमीन वगळण्याच्या सूचनेसह मोजणीची प्रक्रिया संपली आहे. या महिन्याअखेर कलम १९ प्रमाणे अधिसूचना जारी होईल. त्यानंतर एक वर्षात भूसंपादन करावे लागेल.- व्यंकट राठोड, उपविभागीय अधिकारी
Web Summary : Chhatrapati Sambhajinagar airport's expansion requires land acquisition, starting with a notification by January 2025. Approximately ₹500 crore needed; process to complete within a year.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, जो जनवरी 2025 तक अधिसूचना के साथ शुरू होगी। लगभग ₹500 करोड़ की आवश्यकता; प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी होनी है।