पायभूत सुविधा, मनुष्यबळाचा अभाव; विद्यापीठाचा चार महाविद्यालयांना ‘नो ॲडमिशन’चा दणका

निश्चित कालमर्यादेत महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ तसेच अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यास संबंधितांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : पायाभूत सुविधा व शैक्षणिक सुविधांचा अभाव असलेल्या ‘त्या’ चार महाविद्यालयांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, वेळप्रसंगी या महाविद्यालयांची संलग्नताही टप्प्याटप्प्याने थांबविण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत काही महाविद्यालयांत गैरप्रकार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती, तर काही महाविद्यालयांत शैक्षणिक सुविधा नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शेंद्रा येथील वाल्मीकराव दळवी महाविद्यालय, देवळाई परिसरातील डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम महाविद्यालय, गोविंदराव पाटील जीवरख महाविद्यालय (कोळवाडी, ता. कन्नड) आणि सी. पी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन (भक्तनगर, ता. जालना) या महाविद्यालयांच्या चौकशीसाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी अनुक्रमे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत अमृतक, डॉ. भालचंद्र वायकर, डॉ. सुरेश गायकवाड आणि डॉ. चेतना सोनकांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समित्यांनी कुलगुरू यांच्या अवलोकनार्थ सादर केलेल्या अहवालात या महाविद्यालयांकडे विद्यापीठ मान्यताप्राप्त प्रशिक्षित अध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल, लॅब अटेडेंन्ट, पुरेशा वर्ग खोल्या, इमारत आदींचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे.

त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने या चार महाविद्यालयांना २० एप्रिल रोजी नोटीस बजावली. त्यानंतर २५ एप्रिलपर्यंत या महाविद्यालयांना लेखी खुलासा सादर करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. कुलगुरू डॉ. येवले, प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्यासह सदस्यांनी या महाविद्यालयांच्या संबंधितांची सुनावणीही घेतली. त्यावेळी निश्चित कालमर्यादेत महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ तसेच अन्य आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यास संबंधितांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे या चारही महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन व प्रशासनास नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन प्रवेश बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

वरच्या वर्गाचे काय?
या महाविद्यालयांनी बंद अभ्यासक्रमांबाबत सहा महिन्यांच्या आत विद्यापीठास अनुपालन अहवाल सादर केल्यानंतर विद्यापीठाकडून तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी केली जाईल. त्यानंतर विद्या परिषद यासंदर्भात निर्णय घेईल. या महाविद्यालयांतील द्वितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रम व शैक्षणिक कार्य पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या अध्यापकांची नेमणूक करणे अनिवार्य राहिल, असे महाविद्यालयांना बजावलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे.

शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी तडजोड नाही
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची महाविद्यालयांची नैतिक जबाबदारी आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता व पायाभूत सुविधा याबाबत कसलीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी भूमिका कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी व्यक्त केली.