मागेल त्या मजुरांना आता काम मिळणार

जालना : जिल्ह्यात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती असल्यामुळे टंचाई निवारण करण्यासाठी शासनाने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. जिल्हा ते ग्रामीण स्तरावरील शासकीय यंत्रणांनी सतर्क राहून मग्रारोहयोतून मागेल त्याला काम व केलेल्या कामाचे दाम देऊन त्वरित नियोजन व उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी ए. एस. आर. नायक यांनी दिले.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेंतर्गत यंत्रणानिहाय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. त्याप्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होते. जिल्ह्यात अल्प पावसामुळे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती असून याचा सामना करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेंतर्गत नवीन कामे सुरु करणे व स्थानिक मजूर दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित होऊ नये तसेच पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात नियोजन व उपाययोजना, मागेल त्याला काम या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.तसेच उपजिल्हाधिकारी डॉ. एन. आर. शेळके यांनी या संदर्भात जिल्ह्यात व सर्व तालुक्यातील तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात दुष्काळ निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून मजूरांनी कामाची मागणी नोंदविण्यासाठी व कामे देण्यासाठी सदरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत नमूद केले. मजुरांना काम मिळण्यासाठी जॉबकार्ड असणे आवश्यक असून ज्या मजुरांना जॉबकार्डचे वाटप करण्यात आले नाही त्यांनी मागणी क्र. १ चा फॉर्म भरुन द्यावा. तालुका क्षेत्रात मग्रारोहयोची कामे सुरु करावयाची असल्यास तालुक्यातील तहसीलदारांमार्फत गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्याची नोंदणी करुन त्याचे प्रस्ताव सादर करावेत. मग्रारोहयोअंतर्गतच्या सामुहिक मग्रारोहयो विहिरी, शेततळे, भू सुधारणा, गाव तलाव, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे यासारख्या कामांचा आढावा तालुकानिहाय गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी वेळोवेळी घ्यावा व मागणीनुसार एकही लाभार्थी या कामापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास वेळोवेळी देण्याच्या सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.या बैठकीस जालन्याच्या उप विभागीय अधिकारी मंजुषा मुथा, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे, लघु सिंंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) ४ज्या तलाव क्षेत्रात गाळसदृष्य जमिनीत ओलावा आहे व थोड्याफार प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी मोफत बी-बियाणे देण्यात यावीत. जेणेकरुन काही प्रमाणात काही होईना जनावरांसाठी चारा तयार करण्यास मदत होईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले.