लेबर कॉलनी प्रकरण; पहिला दिवस गेला न्यायालयात; कारवाई विरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने तणाव

Labor Colony Encroachment Case: या प्रकरणी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे भाजपा, एमआयएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांसह नागरिकांनी लेबर कॉलनीत अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे.

औरंगाबाद : लेबर कॉलनीतील (Labor Colony Encroachment Case) शासकीय सदनिकांची २० एकर जागा ताब्यात घेण्यावरून आज चांगलाच तणाव पाहण्यास मिळाला. कारवाई विरोधात नागरिक पुन्हा न्यायालयात गेल्याने आणि प्रचंड राजकीय दबाव निर्माण झाल्याने प्रशासनाची आजची कारवाई टळली आहे. दरम्यान, सकाळी १०.३० वाजेच्या सुमारास प्रशासनाचे पथक पाडापाडी करण्यासाठी दाखल होताच येथील नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. 

या प्रकरणी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे भाजपा, एमआयएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांसह नागरिकांनी लेबर कॉलनीत अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी कायदेशीर कारवाई होईल, असे राजकीय नेते व नागरिकांना सांगितले. लेबर कॉलनीतील नागरिकांचा मोठा जमाव रस्त्यावर सायंकाळपर्यंत होता. नागरिकांनी दोन्हीकडून येणारे रस्ते बंद करून टाकले होते. तणावजन्य परिस्थिती लेबर कॉलनी परिसरात आज पाहायला मिळाली.

काय आहे प्रकरण :
लेबर कॉलनीतील २० एकर जागेतील शासनाने बांधलेल्या ३३८ पैकी ८० क्वार्टर्समध्ये काही नागरिक अनधिकृतपणे राहत आहेत, तर ७५ टक्के घरांमध्ये सध्या सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक वास्तव्यास आहेत. या सर्व नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. यापूर्वी २०१४, २०१६ आणि २०१९ साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावून येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची सूचना केली होती. दोन वेळा पोलीस बंदोबस्त, जेसीबीसह पथक पाडापाडीच्या कारवाईसाठी दाखल झाले होते; परंतु नागरिकांच्या विरोधासमोर पथकाला कारवाई करता आली नव्हती.