जिल्हा निर्मितीला पुन्हा ‘खो’!

अविनाश मुडेगावकर , अंबाजोगाईआयुक्तालय लातूरऐवजी नांदेडला करण्याचा घाट घातल्याने बीडलाही झळ पोहोचली आहे. अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीच्या मार्गाला पुन्हा एकदा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. मराठवाड्याचे त्रिभाजन झाल्यास लातूर आयुक्तालय स्वतंत्र राहील. त्यामुळे रखडलेला अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीचा मार्गही सुकर होईल, अशी अंबाजोगाईकरांना आशा आहे.अंबाजोगाई जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी या मागणीसाठी मागील २८ वर्षांपासून विविध मार्गाने जनआंदोलनाचा रेटा सुरु आहे. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करुन पालघर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती केली. त्यावेळीही अंबाजोगाई जिल्हानिर्मितीची मागणी धुडकावून लावण्यात आली. आता लातूर येथे आयुक्तालय डावलल्याने अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती धूसर बनली आहे. लातूर येथे स्वतंत्र महसूल आयुक्तालय सुरू झाले असते तर अंबाजोगाई जिल्हानिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला असता. आता हा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावण्यासाठी एक धक्का और दो म्हणत अभी नही तो कभी नही हा नारा देत अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीचे आंदोलन पुन्हा सक्रिय झाले आहे.जिल्हा निर्मितीच्या आंदोलनाचा इतिहास असा़़़अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीच्या आंदोलनास खऱ्या अर्थाने वेग आला तो १९८८ पासून अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीच्या मागणीवर शहरात बैठका झाल्या आणि हा प्रश्न प्रशासकीय पातळीवर प्रकर्षाने मांडण्यात येऊ लागला. शासन दरबारी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध मार्गाने आंदोलने उभारण्यात येऊ लागली. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांना जिल्हा निर्मितीच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळाचे नेतृ्त्व स्व़ गोपीनाथराव मुंडे यांनी केले होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष कै. अरूण पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली देखील उठाव झाला होता़ स्व़ विमल मुंदडा पालकमंत्री असताना त्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती़आजतागायत झालेल्या जिल्हा निर्मितीच्या आंदोलनात माजी नगराध्यक्ष कै. शंकरराव डाके, कै. अरूण पुजारी, राजकिशोर मोदी, नंदकिशोर मुंदडा, डॉ. द्वारकादास लोहिया, अमर हबीब यांनी जिल्हा निर्मितीच्या आंदोलनाची कृतीसमितीची धुरा सांभाळत आजपर्यंत झालेल्या सर्वच आंदोलनात राजकीय पक्ष आपले मतभेद व पक्षविधीनिषेध बाजूला ठेवून आंदोलनात सक्रिय झाले व हीच भूमिका आजही अंबाजोगाईकर जोपासतात.अनुकुलता असूनही अडसरअंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती व्हावी यासाठी पूरक असणारी सर्वच कार्यालये अंबाजोगाईत गेल्या पाच वर्षांपासून कार्यान्वित आहेत. जिल्ह्याच्या धर्तीवरच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व अप्पर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या टोलेजंग इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अशी अनुकुलता उपलब्ध असूनही अडसर कशासाठी? हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होत आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, विशेष भूसंपादनाची तीन कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, उपअधीक्षक लघु पाटबंधारे कार्यालय, अशी सर्वच कार्यालये कार्यान्न्वित असून जिल्ह्यासाठी लागणारी सर्व संरचना आज उपलब्ध स्थितीत आहे. शहरालगत वनखात्याची सुमारे ४ हजार एकर जमीन उपलब्ध आहे. त्या शिवाय सरकारी मोकळी जमीनही उपलब्ध आहे. प्रशासनाच्या जुन्या इमारती सुस्थितीत उपलब्ध असल्याने जिल्ह्यासाठी लागणारी सर्व कार्यालये सहज कार्यान्वित होण्यासाठी पाहिजे तेवढी कार्यालयीन जागाही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.