खरवडकर यांची बिनशर्त माफी; निलंबन आणि विभागीय चौकशीचे आदेश रद्द 

नगररचना विभागाचे सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी सभागृहाबाबतच्या ‘फेसबुक’वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’च्या अनुषंगाने आज औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर करून बिनशर्त माफी मागितली.

औरंगाबाद : नगररचना विभागाचे सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी सभागृहाबाबतच्या ‘फेसबुक’वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’च्या अनुषंगाने आज औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर करून बिनशर्त माफी मागितली. त्यावरून न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. के.के. सोनवणे यांनी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार खरवडकर यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा जारी केलेला आदेश बुधवारी (दि.२१ मार्च) रद्द करीत याचिका निकाली काढली. 

खरवडकर यांच्या वरील आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’संदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन खरवडकर यांना निलंबित करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला होता. त्या ठरावाच्या अनुषंगाने मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी खरवडकर यांना निलंबित करण्याचा आणि विभागीय चौकशीचा आदेश जारी केला होता. करवडकर यांनी वरील आदेशाला ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.जे. दीक्षित यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. 

बुधवारी सुनावणीदरम्यान खरवडकर यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, सभागृहाबद्दल मला अतीव आदर आहे. सर्व पदाधिकार्‍यांबद्दल तसेच सन्माननीय नगरसेवकांबद्दल आदर आहे. मी फेसबुकवरील वादग्रस्त पोस्ट काढून टाकली आहे, ती अस्तित्वात नाही. माझा कोणालाही दुखावण्याचा उद्देश नव्हता. ‘त्या’ पोस्टमुळे दुखावलेल्या प्रत्येकाची मी बिनशर्त माफी मागतो. खरवडकर यांच्या माफीच्या शपथपत्रावर महापालिकेचे वकील संभाजी टोपे यांनी आक्षेप घेतला. सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार मनपा आयुक्तांनी खरवडकर यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा आदेश काढला होता. म्हणून खरवडकर यांचा माफीनामा सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने फेटाळली.

अ‍ॅड. टोपे यांनी असेही म्हणणे मांडले की, खरवडकर यांनी सर्वसाधारण सभेच्या ‘त्या’ ठरावाला आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे निलंबनाचा ठराव आजही अस्तित्वात आहे. मनपा कायद्याच्या कलम ४५१ नुसार खरवडकर यांना त्या ठरावाविरुद्ध शासनाकडे आव्हान देता येते. त्यांनी शासनाकडे जावे.  भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी त्याला काही मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत, असे त्यांनी  सांगितले. हस्तक्षेपक नगरसेवक राजगौरव वानखडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे आणि नगरसेविका शेख नर्गीस सलीम यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आश्विन होन यांनी काम पाहिले.