जायकवाडी धरण तुडुंब, तरीही छत्रपती संभाजीनगरकरांच्या घशाला कोरड; जबाबदार कोण?

२७४० कोटींची पाणीपुरवठा योजना कासवगतीने सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : जायकवाडी धरण यंदाही तुडुंब भरलेले आहे. त्यानंतरही ७० टक्के शहरवासीयांना आठ ते दहा दिवसांनंतर पाणी मिळत आहे. उर्वरित ३० टक्के नागरिकांना पाणीच मिळत नाही. १८ लाख नागरिकांना दररोज पाणी मिळावे, यासाठी २७४० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. नवीन वर्षात शहरवासीयांना पाणी मिळेल, असे आश्वासन राजकीय नेत्यांनी दिले होते. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यापर्यंत शहराला वाढीव पाणी मिळेल, अशी शक्यता आहे.

मागील दोन दशकांपासून शहराला पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. शहराची तहान भागविणाऱ्या दोन जलवाहिन्या अत्यंत जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांची कार्यक्षमतासुद्धा संपलेली आहे. ऑक्सिजनवर असलेल्या जलवाहिन्यांमार्फत शहरात १४० एमएलडी पाणी आणले जाते. शहराला दररोज २४० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. १०० एमएलडी पाण्याचा तुटवडा भासत असल्याने विविध वसाहतींना आठ ते दहा दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. पाणीप्रश्न कायमचा मिटावा म्हणून २७४० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना २०२० पासून सुरू आहे. योजनेतील पहिल्या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून करण्यात येतोय. २५ डिसेंबरला जलवाहिनीची चाचणी घेण्यात येईल. नक्षत्रवाडी येथे २०० एमएलडी पाणी येईल, असाही दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. योजनेतील बरीच कामे शिल्लक आहेत. ही सर्व कामे पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही महिने लागतील. उन्हाळ्यापूर्वी पाणी येईल, असे सध्या वाटते. म्हणजे शहरवासीयांना आणखी काही महिने त्रास सहन करावा लागेल. ज्या वसाहतींमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकल्या, त्यांनाही भविष्यात पाणी मिळेल.

त्या अडीच वर्षांमुळेच योजना लांबली
जून २०१९ मध्ये शहर पाणीपुरवठा योजना फडणवीस सरकारने मंजूर केली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ठाकरे गट युतीतून बाहेर पडला. त्यानंतरच्या अडीच वर्षांच्या काळात योजनेचे काम ठप्प होते. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर योजनेला गती मिळाली.
- अतुल सावे, ओबीसी कल्याणमंत्री

प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमुळे पाणीपुरवठा योजना रखडली
राज्याचे सत्ताधारी नेते आणि महापालिका प्रशासनामुळेच नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम रखडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चा काढून 'सत्ता द्या, तीन महिन्यांत पाणी देतो,' अशी घोषणा केली होती. आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाणी देतो, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. आज १५ डिसेंबर आहे. मात्र, शहरवासीयांना पाणी मिळालेले नाही. 
- अंबादास दानवे, उद्धवसेना, तथा माजी विरोधी पक्ष नेता.

अजब प्रकार
ही जलवाहिनी रस्त्यातून टाकण्यात आली. ही मूळ योजना चारशे कोटींची. यूपीए सरकारच्या काळात मंजूर झालेली. ती वाढत-वाढत आता हजारो कोटींची झाली. पण, काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. हाल काही संपत नाहीत.
- ख्वाजा शरफोद्दीन, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस श. प.

उद्धवसेना जबाबदार
शहरवासीयांना रोज पावते न मिळण्यास उद्धवसेनेचे नेते जबाबदार आहेत. पण मागील साडेतीन वर्षांपासून आम्ही सत्तेत आल्यापासून नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील सर्व अडथळे दूर केले. आता योजनेच्या व्हॉल्वची चाचणी पूर्ण झाली. येत्या महिनाभरात शहरवासीयांना नियमितपणे पाणी मिळेल.
- संजय शिरसाट, पालकमंत्री, शिंदेसेना

भाजप व अखंड शिवसेना जबाबदार...
शहराच्या पाणीपुरवठ्यास जर खरे जबाबदार कोण असतील, तर ते भाजप व शिवसेना. महापालिकेत वर्षानुवर्षे या दोन पक्षांची सत्ता राहिली. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या काळातच ४०० कोटींची ही योजना मंजूर झाली होती. भाजप व शिवसेना कुठल्या तोंडाने मतदान मागणार? 
- शेख युसूफ, शहराध्यक्ष, काँग्रेस