बनावट एन-ए परवान्यांची चौकशीची करा; विभागीय आयुक्तांच्या मागणीने खळबळ

विभागीय आयुक्तांचा धक्कादायक लेटरबॉम्ब; पत्रामुळे महसूलसह प्राधिकरणातील यंत्रणेत प्रचंड खळबळ

छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एएमआरडीए) च्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात छेडछाड करून एनएच्या (अकृषक परवानगी) परवानगी देण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड हे प्राधिकरणाचे प्रभारी आयुक्त असताना त्यांनीच स्वत: या सगळ्या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नगरविकास संचालकांकडे पत्राद्वारे केल्यामुळे प्राधिकरणासह महसूल विभागात खळबळ उडाली. 

प्रशासनाकडे आलेल्या तक्रारींचा गठ्ठा थेट नगरविकास खात्याकडे पाठविल्यामुळे स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा हादरली आहे. महसूलचे सक्षम अधिकारी जिल्हाधिकारी असताना बोगस एनएच्या रॅकेटवर ते कारवाई करू शकतात; परंतु नगरविकास संचालकांना पत्र दिल्यामुळे यंत्रणेच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

महानगर क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट आदेश देऊन मंजूर आराखड्यातील ना-विकास (नो डेव्हलपमेंट झोन) क्षेत्रामध्ये दिलेल्या दाखल्यात छेडछाड करून व बनावट दस्तऐवज करून अकृषिक परवानगी देण्याचे प्रकार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. या गैरप्रकारामुळे शासनाची आर्थिक व नियोजनात्मक हानी होत आहे. याबाबत आपल्या स्तरावरून उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे आयुक्तांनी नगररचना विभागाच्या संचालकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

नियोजनाचा बट्ट्याबोळ...
प्राधिकरणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ शी निगडित आहे. तांत्रिक स्वरूपाचा हा गैरप्रकार असून शासनाची खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व नियोजनात्मक हानी होत आहे. महानगराच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या उद्देशाला व त्या दृष्टीने केलेल्या नियोजनाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. त्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, अशी विनंतीही आर्दड यांनी पत्रातून केली आहे.

तुकडाबंदीचे व्यवहार बोगस एन-ए द्वारे?
तुकडाबंदी नियमानुसार कुठल्याही जमिनीची विना एन-ए मुद्रांक नोंदणी होत नाही. महानगर प्राधिकरणाच्या आराखड्यात जर जमीन ग्रीन झोनमध्ये असेल तर काहीही करता येत नाही; परंतु काही महाभागांनी ग्रीन झोनऐवजी यलो झोन करून बोगस एन-ए तयार केल्याच्या तक्रारी आहेत. यामध्ये मुद्रांक विभाग, महसूल विभाग, प्राधिकरणातील यंत्रणा सहभागी असल्याचा संशय आहे. चौकशीअंती सगळा प्रकार समोर येऊ शकतो.

विभागीय आयुक्त आर्दड यांना थेट प्रश्न...
प्रश्न : आपण अधिकृत असताना चौकशी स्वत: का केली नाही?
उत्तर: संचालकांकडून चौकशी झाल्यास वस्तुस्थिती समोर येईल.

प्रश्न : नेमका काय प्रकार घडल्याच्या तक्रारी आहेत?
उत्तर : आराखड्यात ग्रीन झोन परस्पर बनावट कागदपत्रांधारे यलो दाखवून तहसीलदारांकडून 
एन-ए परवानगी घेतली आहे.

प्रश्न : नगररचना विभागाची भूमिका काय आहे?
उत्तर : नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी तक्रारींची चौकशी करणे, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे.

प्रश्न : संचालकांकडे पत्र देण्याचे कारण काय?
उत्तर : स्थानिक यंत्रणा कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करीत नाहीत, म्हणून पत्र दिले.

प्रश्न : या सगळ्या प्रकारामुळे काय नुकसान होत आहे?
उत्तर : हे सगळे तज्ज्ञाने हे तपासले पाहिजे. समांतर यंत्रणा तयार करून काहीही साध्य होणार नाही.