उद्योगांनी पाण्याच्या पुन:वापरावर भर द्यावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2018 00:30 IST2018-04-22T00:28:24+5:302018-04-22T00:30:30+5:30

उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा वापरावे, प्रक्रिया केलेले पाणी कमी पडले तर फ्रेश पाणी वापरता येईल. यापुढे उद्योगांना पाण्याच्या पुन:वापरावर भर द्यावा. धरणातील पाणी शेती व पिण्यासाठी वापरले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी औरंगाबादेत सांगितले.

Industries should reinforce the use of water | उद्योगांनी पाण्याच्या पुन:वापरावर भर द्यावा

उद्योगांनी पाण्याच्या पुन:वापरावर भर द्यावा

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री : धरणाचे पाणी शेती व पिण्यासाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा वापरावे, प्रक्रिया केलेले पाणी कमी पडले तर फ्रेश पाणी वापरता येईल. यापुढे उद्योगांना पाण्याच्या पुन:वापरावर भर द्यावा. धरणातील पाणी शेती व पिण्यासाठी वापरले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी औरंगाबादेत सांगितले.
शेंद्रा-बिडकीन या डीएमआयसी प्रकल्पातील आॅरिक टप्पा क्रमांक-२ च्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी ते आले होते. यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या महिन्यात वैजापूर येथे धरणातील पाणी उद्योगांना देणार नाही, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.
त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून, उद्योगांना पाणी देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पाण्याच्या पुन:वापरासाठी नागपूरला मॉडेल तयार केले.
नवी मुंबईतही प्रक्रिया केलेले पाणी वापरले जाते. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांनी वापरल्यामुळे एमआयडीसी व मनपालादेखील त्याचा फायदा होतो आहे. उद्योगांकडून वाचलेले पाणी शेती व पिण्यासाठी देता येते. एमएमआरडीएला पाणी कमी पडते आहे. तेथील पाणी उद्योगांना दिले तर त्या भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. नवी मुंबईत पाण्याचा पुन:वापर होतो आहे.
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय उद्योगमंत्री तथा नागरी उड्डयनमंत्री सुरेश प्रभू, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, प्रदेशाध्यक्ष खा.रावसाहेब दानवे, खा. चंद्रकांत खैरे, आ.अतुल सावे, महापौर नंदकुमार घोडेले, आ.इम्तियाज जलील, आ.नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, एमआयडीसीचे सीईओ संजय सेठी आदींची उपस्थिती होती.
आठ दिवसांत मनपा, पोलीस आयुक्त देणार
डीएमआयसी, आॅरिक पुढे नेण्यासोबत औरंगाबाद मागे पडते आहे काय, यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, औरंगाबाद मनपाला रस्त्यांसाठी आजपर्यंत कुठल्याही शासनाने दिला नाही, एवढा निधी आम्ही दिला. कचरा व्यवस्थापनासाठी मनपाला निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. असे असताना काही लोक आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. शहराला मनपा, पोलीस आयुक्त नाहीत. यावर ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी रुजू झाले आहेत. मनपा आयुक्त आठ दिवसांत रुजू होतील. पोलीस आयुक्तांची नियुक्तीही आठ दिवसांत होईल.

Web Title: Industries should reinforce the use of water