१०० कोटींतील कंत्राटदारांची त्वरित हकालपट्टी करावी : महापौर

नऊ महिन्यांत जेमतेम २५ ते ३० टक्केच काम

ठळक मुद्देआतापर्यंत ७५ टक्के कामे पूर्ण करणे आवश्यक होते.महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकास कामे बंद आहेत.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या १०० कोटींच्या निधीतून मनपाने ३० सिमेंट रस्त्यांचा श्रीगणेशा केला. मागील नऊ महिन्यांत चार कंत्राटदारांनी फक्त २५ ते ३० टक्केच काम पूर्ण केले आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत कंत्राटदारांनी रस्त्यांची किमान ७५ टक्के कामे पूर्ण करणे अपेक्षित होते. संथ गतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची हकालपट्टी करा, अशी सूचना शुक्रवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना केली.

महाराष्ट्र शासनाने जून २०१७ मध्ये महापालिकेला शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला. दीड वर्षानंतर निविदा अंतिम झाल्या. ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते टीव्ही सेंटर चौकात या रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. जीएनआय कन्स्ट्रक्शन, जेपी इंटरप्रायजेस, मस्कट कन्स्ट्रक्शन, राजेश कन्स्ट्रक्शन या चार मोठ्या कंत्राटदारांना एकूण ३० रस्त्यांची कामे दिली. कंत्राटदारांना ठरवून दिलेल्या कालावधीत काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते.

आतापर्यंत ७५ टक्के कामे पूर्ण करणे आवश्यक होते. आतापर्यंत फक्त २५ ते ३० टक्केच कामेपूर्ण झाली आहेत. सहा रस्त्यांची कामे ८० टक्के झाली आहेत. १७ रस्त्यांची कामे अद्याप सुरू आहेत. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी १०० कोटींतील कामांचा आढावा घेतला. अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंतचा प्रगती अहवाल ठेवला. कंत्राटदारांसोबत केलेला करार रद्द करावा अशी सूचना महापौरांनी आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. शासनाने दिलेल्या १०० कोटींतील २० कोटी रुपयेच आतापर्यंत खर्च झाले आहेत.

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने विकास कामे बंद आहेत. ज्या कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळाला आहे, ती कामेही मनपाला वेळेत पूर्ण करता येत नाहीत. कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रशासनकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. संथ गतीने कामे सुरू असल्याने सर्वसामान्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी रस्त्याची उंची बरीच वाढली आहे. आसपास राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरत आहे.

फिक्स पेव्हर मशीनच नाही
मनपाने केलेल्या करारानुसार प्रत्येक कंत्राटदाराने सिमेंट काँक्रीटची दबाई करण्यासाठी फिक्स पेव्हर मशीनचा वापर करावा, असे नमूद केले होते. मस्कट कन्स्ट्रक्शनवगळता एकाकडेही ही मशीन नाही. चक्क हाताने काँक्रीटची दबाई सुरू आहे. 

कंत्राटदारांकडून नियमांचे उल्लंघन
जे. पी. कन्स्ट्रक्शन वगळता तीन कंत्राटदारांनी करारानुसार कामाच्या ठिकाणी लॅबची उभारणी केली नाही. मनपा अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

कंत्राटदारनिहाय कामाची टक्केवारी
- जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर ७ रस्ते २१.९७ टक्के
- जे.पी. इंटरप्रायजेस ६ रस्ते २१.८५ टक्के
- मस्कट कन्स्ट्रक्शन ५ रस्ते २५.९० टक्के
- राजेश कन्स्ट्रक्शन१२ रस्ते २५.८७ टक्के