बेकायदेशीर एमपीडीए लावला; जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना खंडपीठाचा २ लाखांचा दंड

एमपीडीए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले.

छत्रपती संभाजीनगर : एमपीडीए कायद्याचा बेजबाबदारपणे वापर केल्याबद्दल जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन लाख रुपये दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून एमपीडीए अंतर्गत कारवाई झालेल्या तरुणाला देण्याचे न्यायालयाने शासनाला १ ऑक्टोबर रोजी आदेशित केले.

याविषयी प्राप्त माहिती अशी की, दीक्षांत ऊर्फ दादू देविदास सपकाळ जुलै २०२४ पासून एका गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीमुळे जेलमध्ये होता. याचदरम्यान जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी त्यांच्यावर एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेचे आदेश काढले. मात्र, हे आदेश त्याला १० महिने (२३ मे २०२५) पर्यंत सादर करण्यात आले नाही. न्यायालयाकडून जामीन मिळून तो जेलमधून बाहेर पडत होता, तेव्हा त्याला हे आदेश दाखविण्यात आले. याविरोधात सपकाळने ॲड. हर्षल रणधीर व ॲड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. एखादी व्यक्ती ताब्यात असताना ताबा आदेश जारी करण्यासाठी ती व्यक्ती लवकरच जामिनीवर सुटण्याची शक्यता असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मात्र एमपीडीएचे आदेश जारी झाल्यापासून जामीन मिळेपर्यंत दहा महिने लोटले आहेत. या विलंबामुळे गुन्हेगारी कृत्ये आणि ताब्याच्या गरजेतील सजीव संबंध अक्षरश: नष्ट झाला आहे. एमपीडीए लागू करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या गुन्ह्याचा संदर्भ दिला. त्याचा सपकाळे याच्याशी कोणताही संबंध नाही. यावर मात्र स्पष्टीकरण देताना शासनाने ही चूक टंकलेखनाची आणि अनावधानाने झालेली होती, असे सांगितले.

हे स्पष्टीकरण न्यायालयाने नाकारले. शिवाय नमूद केले की, तरुणाशी निगडित नसलेल्या गुन्ह्याचा चुकीचा आधार घेणे म्हणजे दंडाधिकाऱ्यांचे योग्य विचार न करणे होय. नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित असताना टंकलेखनाची चूक सारख्या बेजबाबदार सबबीने अशी चूक दुरुस्त करता येणार नाही. एमपीडीए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. एमपीडीएचा वापर करताना अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा गैरवापर केला आहे, असे नमूद करीत सपकाळेची सुटका करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य शासनाने २ लाख रुपये मोबदला द्यावा, ही रक्कम शासनाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनातून वसूल करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.