पाणी हवे तर नळ अधिकृत करून घ्या; अनधिकृत नळांवर कारवाईचे निर्देश

नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जीव्हीपीआर कंपनीमार्फत शहरात जलवाहिन्या टाकण्याची कामे सुरू आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात पाण्यासाठी प्रचंड ओरड सुरू आहे. प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांना पाणी मिळत नाही. अनधिकृत नळांची संख्या १ लाखाहून अधिक आहे. नागरिकांना पाणी हवे असेल तर त्यांनी नळ अधिकृत करून घ्यावेत, अन्यथा अनधिकृत नळांवर कारवाई करावी, असे आदेश मंगळवारी मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिले.

प्रशासकांनी सकाळी पाणीपुरवठा विभागाची आढावा बैठक घेतली. आतापर्यंत किती अनधिकृत नळ कनेक्शन कट केले, अशी विचारणा त्यांनी केली. अनधिकृत नळ कनेक्शनसाठी स्वतंत्र पथक तयार केले असून, त्यामार्फत विविध वसाहतींमध्ये कारवाई करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी बऱ्याच वाढल्या आहेत. जलवाहिनीतील गळती शोधण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. जलवाहिनीत कॅमेरे सोडून लिकेज शोधले जाऊ शकतील, अशा एखाद्या खासगी एजन्सीची नियुक्त करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

हर्सूल तलावाच्या मृत साठ्यातून पाण्याचा उपसा सुरू आहे. तलावातील पाण्याच्या नोंदी दरमहा कराव्यात, जेणेकरून पुढील वर्षी पाण्याचे नियोजन करता येईल. टँकरद्वारे एक लाख नागरिकांची तहान भागविली जात आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर प्रशासकांनी शहर परिसरातील विंधन विहिरी, विहिरींचे जिओ टँगिंग करण्याची सूचना केली. बैठकीला शहर अभियंता ए. बी. देशमुख, कार्यकारी अभियंता ए. बी. काझी, के. एम. फालक यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांसह लाइनमनची उपस्थिती होती.

जीव्हीपीआर कंपनीबाबत तक्रारी
नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जीव्हीपीआर कंपनीमार्फत शहरात जलवाहिन्या टाकण्याची कामे सुरू आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे कंपनीकडून केली जात नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. त्यावर कंपनीला अधिकृतपणे पत्र द्या, कंपनीने काम न केल्यास मनपाने करावे, नंतर कंपनीच्या बिलातून ही रक्कम वसूल करावी. जलवाहिन्या टाकताना योग्य प्रमाणात खोलीकरण केले जात नाही, असे प्रकार समोर येत आहेत. निकृष्ट काम केल्यास कंपनीचे बिल दिले जाणार नाही, असा इशाराही प्रशासकांनी दिला.