दीडशे कुटुंबियांना मिळाली घरांची मालकी

मारूती कदम, उमरगा
मागील पंचेवीस वर्षापासून घराच्या मालकी हक्कासाठी झगडत असलेल्या येथील इंदिरा गांधी झोपडपट्टीत वास्तव्यास असलेल्या १५२ कुटुंबियांना ‘लोकमत’च्या पाठपुराव्यामुळे अखेर मालकी हक्काची घरे मिळाली.
येथील श्रमजिवी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या समोरील बाजूस राष्ट्रीय महामार्गालगत काळ्या हनुमान शेजारी शासनाच्या वतीने १९८२-८३ साली इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत विविध जाती धर्मातील बेघरांना दोन एकर जागेच्या परिसरात २० बाय १५ फुटाच्या जागेत पाच पत्र्यांची झोपडपट्टी वजा घरे बांधून देण्यात आली होती. त्याकाळी बांधण्यात आलेल्या घरांना शासनाच्या वतीने मागील २५ वर्षापासून मालकी हक्क देण्यात आला नव्हता. घरांचा मालकी हक्क मिळत नसल्याने घरांची डागडूजी करणे या घरात वास्तव्यास असलेल्या लाभार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न होता.
मालकी हक्क मिळत नसल्याने घरांची डागडुजीअभावी दुरवस्था झाली होती. अर्धी अधिक घरे खिळखिळा होवून पडली होती. घरासभोवतालच्या रस्त्यांची दुरवस्था होवून परिसरात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने या भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. या झोपडपट्टी भागात नागरी सुविधांचा अभाव निर्माण झाला होता. पिण्याच्या पाण्याची कसलीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या एकमेव हातपंपावर संपूर्ण झोपडपट्टीवासियांना आपली तहान भागवावी लागत असे. डागडुजीविना खिळखिळ्या झालेल्या घरातच वास्तव्यास राहण्याची वेळ येथील नागरिकांवर आली होती. याबाबत ‘लोकमत’ने २० जानेवारी २०१४ रोजी ‘हक्काचे घर मिळाले, मालकी अधांतरीच’ या शिर्षकाखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
याशिवाय येथील काशीनाथ राठोड, अशोक कांबळे, अमोल जाधव, सुमन कांबळे, काशीबाई सूर्यवंशी, उमेश गुरव, छोटूमाबी शेख, प्रदीप मोरे आदींसह लाभार्थ्यांचाही घराच्या मालकी हक्कासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरुच होता.
अखेर प्रशासनाने याची दखल घेत या कुटुंबांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेत रविवारी रविवारी खा. रवींद्र गायकवाड, आ. ज्ञानराज चौगुले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती जितेंद्र शिंदे, नगराध्यक्ष केवळबाई औरादे, माजी नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार यांच्या हस्ते लाभार्थींना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. पंचवीस वर्षानंतर मालकी हक्काची लढाई जिंकल्याने हनुमान नगरवासियांनी फटाके फोडून आनंदोत्सव साजरा केला.
मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
या कामी पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. संतोष ढेंगळे यांना याप्रकरणी विचारपूस केली होती. शासकीय जागेत उभारण्यात आलेल्या घराचे मालकी हक्क शासनाच्या वतीने देण्यात येतात. पालिकेच्या हद्दीत वास्तव्यास असणाऱ्या सर्वच नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. शासनाच्या तरतुदीप्रमाणे लाभार्थींना हक्काच्या घरासाठी मागणीचा पाठपुरावा करायला कसलीच हरकत नसल्याचे ढेंगळे यांनी सांगितले होते.
‘लोकमत’च्या पाठपुराव्याला मिळाले यश
मागील २० ते २५ वर्षापासून घराचे मालकी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, या मागणीसाठी येथील पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयाकडे अनेकवेळा निवेदन देण्यात आली होती. २० जानेवारी रोजी ‘लोकमत’ मध्ये आलेल्या वृत्तामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळावी व आमच्या हक्काची जाणीव झाली आणि सर्वच झोपडपट्टी हक्कांच्या घरासाठी मागणी लावून धरली, असे येथील काशीनाथ राठोड या लाभार्थ्याने सांगितले.