चंपा चौक ते जालना रोड १०० फुटांचा रस्ता नवीन विकास आराखाड्यात ६० फूट कसा?

विकास आराखड्यानुसार हा रस्ता १०० फूट केलाच नाही. मागील २० वर्षांत अनेकदा रस्ता १०० फूट रुंद करण्यासाठी मनपाकडून प्रयत्न केले.

छत्रपती संभाजीनगर : जुन्या शहरातील बहुचर्चित चंपा चौक ते जालना रोड हा रस्ता १०० फूट रुंद असताना नवीन विकास आराखड्यात चक्क ६० फूट करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे महापालिकेने जुन्या विकास आराखड्याने १०० मीटरवर अनेक मालमत्ताधारकांना टीडीआरही दिले आहेत. संतप्त नागरिक महापालिकेच्या नगररचना विभागात येऊन विचारणा करीत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पंचायत समिती कार्यालयापासून चंपा चौकापर्यंत १०० फूट रस्ता आहे. पुढे हा रस्ता अत्यंत निमुळता होत गेला. विकास आराखड्यानुसार हा रस्ता १०० फूट केलाच नाही. मागील २० वर्षांत अनेकदा रस्ता १०० फूट रुंद करण्यासाठी मनपाकडून प्रयत्न केले. कैलासनगर, दादा कॉलनी इ. भागांत रस्त्यावर नागरिकांची घरे आहेत. जवळपास ६०० ते ७०० घरे जमीनदोस्त केली, तरच रस्ता होऊ शकतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरे का पाडावी? म्हणून यापूर्वीच्या मनपा आयुक्तांनी ‘यु टर्न’ घेतला. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी हा रस्ता करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. भूमापन कार्यालयाला संयुक्त मोजणीसाठी पैसेही भरले. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात हा रस्ता १०० फूटच होता.

विकास आराखड्यात बदल
विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविल्यानंतर शासन स्तरावर आराखड्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. त्यात चंपा चौक ते जालना रोड या रस्त्यातील बहुतांश भाग १०० वरून ६० फूटच करण्यात आला. जिन्सी मनपा आरोग्य केंद्रापासून जालना रोडवर रेमंड शोरूमपर्यंत रस्ता ६० फूट केला. चंपा चौक ते जिन्सी चौक रस्ता १०० फूटच ठेवला.

मनपाने दिले टीडीआर
महापालिकेने जुन्या विकास आराखड्यानुसार या रस्त्यावर अनेक मालमत्ताधारकांना टीडीआरही दिले. नागरिकांनी मालमत्ता महापालिकेकडे सोपविल्या. आता अतिरिक्त जागेचे मनपा काय करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

‘कभी खुशी कभी गम’
चंपा चौक ते जालना रोड हा रस्ता १०० फूट व्हावा, अशी काही नागरिकांचीही मागणी आहे. १०० फुटात ज्यांच्या मालमत्ता जात होत्या, त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बाब आहे. रस्ता ६० फूट ठेवावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

बदल रद्द हाेऊ शकतो
शासनाने आराखड्यात केलेले बदल सुनावणीसाठी ठेवले आहेत. त्यामध्ये भविष्यात बदल करता येऊ शकतो, असे सहसंचालक नगररचना मनोज गर्जे यांनी सांगितले.