औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी शनिवारी पूर्ण झाली. याचिकेच्या अनुषंगाने उभय पक्षाला लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यासाठी न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शनिवारी एक आठवड्याची मुदत दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत समान मते पडल्यास हात वर करून स्वाक्षरी करण्याची पद्धत असल्याचे आज खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी ३ जानेवारी २०२० ची बैठक स्थगित केली होती. तीच बैठक ४ जानेवारीला बोलावली होती. या बैठकीला डोणगावकर यांनी आव्हान दिले आहे. शनिवारी त्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
३ जानेवारी २०२० रोजी झालेली अध्यक्षपदाची निवडणूक देवयानी डोणगावकर, अनुराधा चव्हाण आणि मीना शेळके यांनी लढवली होती. अनुराधा चव्हाण आणि सेनेच्या मोनाली राठोड यांनी हात उंचावून देवयानी डोणगावकर यांना मतदान केले होते. त्यानंतर मोनाली राठोड यांनी मीना शेळके यांनासुद्धा हात उंचावून मतदान केले होते. मीना शेळके यांना २८ मते पडली होती. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी डोणगावकर यांनाच निवडून आल्याचे घोषित करणे आवश्यक होते. मोनाली राठोड यांनी दोन्ही उमेदवारांना केलेले मतदान बाद केले असते तरी डोणगावकर यांना २९ आणि शेळके यांना २८ मते मिळाली असती आणि डोणगावकरच विजयी झाल्या होत्या, असे डोणगावकर यांचे म्हणणे आहे.
डोणगावकर यांच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, शेळके यांच्या वतीने अॅड. व्ही. डी. साळुंके तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे पाटील यांनी काम पाहिले.