हर्षवर्धन जाधव यांच्या अडचणीत वाढ; जुन्या प्रकरणातील जामीन रद्द करण्यासाठी खंडपीठात अर्ज

पाेलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर पुन्हा असे कृत्य न करण्याच्या अटीवर जामीन देण्यात आला हाेता.

औरंगाबाद : तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात वाहन घालून, पाेलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणात एक वर्षाची शिक्षा झाल्यानंतर जामिनावर सुटलेले कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा हा जामीन रद्द करावा यासाठी शासनाच्या वतीने साेमवारी (दि.२२) औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला. न्या. मंगेश पाटील यांनी हर्षवर्धन जाधव यांना नाेटीस बजावण्याचा आदेश दिला असून, पुढील सुनावणी दाेन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.

शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जानुसार माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना पाेलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणात शिक्षा झाल्यानंतर पुन्हा असे कृत्य न करण्याच्या अटीवर जामीन देण्यात आला हाेता. मात्र, जाधव यांच्याकडून पुन्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे कृत्य घडले आहेत. त्याआधारे जाधव यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला असून, यासंदर्भातील नाेटिसीत जामीन का रद्द करू नये, असे म्हटले आहे. वरील गुन्ह्यात हर्षवर्धन जाधव यांना सत्र न्यायधीश आर. आर. काकाणी यांनी दोन कलमान्वये प्रत्येकी एक वर्ष सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड ठोठावला होता.

तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे ५ जानेवारी २०११ रोजी वेरूळ लेणीला भेट देण्यासाठी आणि वेरूळच्या पर्यटन केंद्रामध्ये असलेल्या शासकीय बैठकीसाठी औरंगाबादला आले होते. त्यावेळी ही घटना घडली होती. न्यायालयाने जाधव यांना दोषी धरून भादंवि कलम २५२ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व कलम ३२३ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी पाच हजार रुपये दंड व उपरोक्त शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने मनसेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पाटील बनकर व संतोष जाधव यांना निर्दोष मुक्त केले होते. शिक्षा सुनावल्यानंतर जाधव यांनी तत्काळ दंडाची रक्कम भरली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी शिक्षेला एक महिन्याची स्थगिती दिली आहे.