शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क भरणार जि.प.

औरंंंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील इयत्ता ५ वी तसेच ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांशी कुटुंबांची हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे त्यांना परीक्षा शुल्क अदा करणे परवडत नाही. परिणामी, अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसारख्या परीक्षेपासून वंचित राहावे लागते. त्यासाठी यंदा जिल्हा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क भरण्याची जबाबदारी स्वीकारली असून त्यासाठी उपकरात २५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.
यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांनी सांगितले की, दरवर्षी काही ठराविक विद्यार्थीच शिष्यवृत्ती परीक्षा देतात. मात्र, ज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. ते विद्यार्थी हुशार असतानादेखील शिष्यवृत्तीसारख्या परीक्षेला बसू शकत नाहीत.
विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर क्षमता विकसित झाल्या पाहिजेत, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता ५ वी आणि ८ वीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा अनिवार्य करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी पालकांना परीक्षा शुल्कासारखा भुर्दंड बसणार नाही. शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क भरता यावे, यासाठी जिल्हा परिषदेने उपकरामध्ये २५ लाखांची यासाठी तरतूद केली आहे. जिल्ह्यात जवळपास ७५ हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अर्ज भरण्यासाठी प्रतिविद्यार्थी ६० रुपये एवढा खर्च येतो.
शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क भरण्याचा प्रयोग नाशिक जिल्हा परिषदेनंतर औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
मार्च २०१७ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व जि. प. शाळा प्रगत झाल्या पाहिजे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी २०० शाळा प्रगत करण्याचे शिक्षण विभागाचे उद्दिष्ट होते. यापैकी १३६ शाळा प्रगत झाल्या आहेत. यंदा इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता विकसित झाल्या की नाही, याची दर महिन्याला शिक्षण विभागाकडून चाचणी घेऊन पडताळणी करण्यात येणार आहे. या चाचणीद्वारे पूर्ण क्षमता विकसित न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वेगळा गट निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांनी दिली.