सरकार, कधीपर्यंत फुकटात शिकवायचे ते तरी सांगा? इंग्रजी शाळांच्या चालकांचा टाहो

इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश

छत्रपती संभाजीनगर : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांना २५ जागा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवाव्या लागतात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची रक्कम शासन संबंधित शाळांना देत असते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून वेळेवर देण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे.

इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश
आरटीईनुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यावे लागतात. त्याविषयीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येते. या प्रक्रियेत प्रत्येक खासगी शाळेत सहभागी व्हावे लागते. त्यात केवळ अल्पसंख्याक शाळांना सूट देण्यात आलेली आहे.

कोणत्या तालुक्यात किती शाळा?
तालुका..............................आरटीईच्या शाळा...............प्रवेश (पहिला वर्ग)
छत्रपती संभाजीनगर..........११७.....................................८२६
गंगापूर...............................९६......................................७७०

कन्नड................................३२.......................................१८४

खुलताबाद........................२४........................................१६०

पैठण.................................३९......................................२४९

फुलंब्री...............................२१......................................७७

सिल्लोड............................२८........................................२१२

सोयगाव............................०८.......................................५०

वैजापूर..............................२७.......................................२१०

छ. संभाजीनगर शहर..........१५३....................................१३२४ एकूण.................................५४५..................................४०६२

शाळांचे ५० कोटींपेक्षा अधिक येणे बाकी
आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे तब्बल चार वर्षांपासूनचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून इंग्रजी शाळा चालकांना येणे बाकी आहे. २०१९-२०, २०-२१, २१-२२ आणि २२-२३ या चार वर्षांतील वेतन संस्थाचालकांना मिळालेले नाही. त्यात २०२२-२३ मधील एका वर्षाची ६ टक्के रक्कमच शाळाचालकांना देण्यात आलेली आहे. उर्वरित रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे. त्यामुळे एकूण शहर व जिल्ह्यातील आरटीई प्रवेशाचे तब्बल ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम येणे बाकी असल्याची माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे (मेसा) संस्थापक अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी दिली.

अवमान याचिका दाखल
राज्य शासन आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क वेळेवर देत नाही. त्यामुळे विविध इंग्रजी शाळाचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात शासनाकडून शुल्क मिळावे, यासाठी याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यातील दोन याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने सूचना केल्यानंतरही राज्य शासन शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्याविरोधातही अवमान याचिका दाखल केली आहे. 
- प्रल्हाद शिंदे,संस्थापक अध्यक्ष, मेसा संघटना.