शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाला मिळेना गती; मराठवाड्यातील डेपोंकडे वाळू कंत्राटदारांची पाठ

By विकास राऊत | Updated: May 24, 2023 15:58 IST2023-05-24T15:57:17+5:302023-05-24T15:58:26+5:30

नागरिकांनी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर ६०० रुपये ब्रासने वाळू खरेदी करता येणार आहे.

Government's cheap sand policy not gaining momentum; Back of sand contractors to depots in Marathwada | शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाला मिळेना गती; मराठवाड्यातील डेपोंकडे वाळू कंत्राटदारांची पाठ

शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाला मिळेना गती; मराठवाड्यातील डेपोंकडे वाळू कंत्राटदारांची पाठ

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील ५२ पैकी ११ वाळू डेपोंसाठी निविदा आल्या आहेत. १ मेपासून विभागात निविदा प्रक्रिया सुरू असून वाळू कंत्राटदार शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाला ब्रेक लावत असल्याची चर्चा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले. परंतु या वाळू धोरणात वाळू माफियांनीच खोडा घातल्याचीही चर्चा आहे. मराठवाड्यात ५२ वाळू डेपोसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु, आतापर्यंत केवळ ११ ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला निविदांना मुदतवाढ देण्याची वेळ आली असून पावसाळा तोंडावर आल्याने यावर्षी स्वस्त वाळूचे धोरण बारगळण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांनी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर ६०० रुपये ब्रासने वाळू खरेदी करता येणार आहे. विभागात ५२ डेपोंतून ११ लाख ३५ हजार ९७६ ब्रास वाळूची विक्री करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाळ्याला सुरूवात होईल. ९ जूननंतर वाळू घाट, डेपोचे लिलाव होत नाहीत. त्यामुळे विभागात यंदा सामान्य नागरिकांना स्वस्त वाळू मिळणे शक्य नसल्याचे दिसते आहे.

वाळू डेपोची सध्यस्थिती
जिल्हा.......             एकूण वाळू डेपो........ प्राप्त निविदा

छत्रपती संभाजीनगर....... ७ ..........             ३
जालना ..................             १०............१
परभणी....................             ११................२
हिंगोली ..................             ५............२
नांदेड.................             ७...................३
बीड...................             १२............००
लातुर....................००............ ००
धाराशिव ............             ००................००
एकूण.....................             ५२............११

Web Title: Government's cheap sand policy not gaining momentum; Back of sand contractors to depots in Marathwada