प्राधापक भरतीचा शासन निर्णय आज रात्रीपर्यंत निघणार: उदय सामंत

Uday Samant : प्राध्यापकांची भरती ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून करावी या आणि इतर मागण्यांवर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेत आहे.

औरंगाबाद : राज्यभरातील महाविद्यालये व अकृषि विद्यापीठांतील प्राध्यापक भरतीच्या निर्णयास उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Uday Samant ) व या विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी औरंगाबादेत आज सकाळी मान्यता दिली असून यासंदर्भात उदय सामंत यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत शासन निर्णय जारी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

‘उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय @ औरंगाबाद’ या उपक्रमासाठी उदय सामंत पहाटेच औरंगाबादेत दाखल झाले. या उपक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे साडेचार हजार प्राध्यापकांच्या भरतीचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला होता. यातील १६०० प्राध्यापकांची भरती पूर्ण झाली होती. उर्वरित पदभरतीला कोवीडमुळे मान्यता मिळत नव्हती. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने उर्वरित उर्वरित २०८८ प्राध्यापकांची भरती येणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षापूर्वी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी आम्ही शासन निर्णयात अट घातलेली आहे. 

प्राध्यापकांची भरती ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून करावी, केंद्रीय पद्धतीने करावी, विषयनिहाय करावी तसेच संवर्गनिहाय करावी, अशा मागण्या आल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून येत्या आठ दिवसांत या समितीची बैठक होणार असून त्यात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी ही सामंत यांनी दिली. 

१०० टक्के प्राचार्यांच्या भरतीला मान्यता

संबंधित महाविद्यालयांनी प्राध्यापक भरतीसाठी नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी, भरतीची प्रक्रिया रखडली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे सूचना देखिल शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आली आहे.४ मे २०२० पर्यंतची प्राचार्यांची रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ही अट बदलण्यात आली असून १०० टक्के प्राचार्यांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यांची भरती का केली जात नाही. त्याचा आढावा उच्चशिक्षण व उच्च तंत्रशिक्षण या दोन्ही विभागांच्या संचालकांनी घ्यावा व संबंधित महाविद्यालयांना प्राचार्यांच्या भरतीसाठी सूचना द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राध्यापकांच्या भरतीनंतर लगेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात येणार आहे.