'हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नावाखाली सरकारने फसवणूक केली'; मराठा गोलमेज परिषदेत आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 18, 2025 18:56 IST2025-09-18T18:54:44+5:302025-09-18T18:56:17+5:30
ज्यांच्याकडे नोंदी नाहीत, त्यांचे काय? 'केवळ नोंदी असलेल्यांनाच आरक्षण, इतरांना पुन्हा लढावे लागेल'

'हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नावाखाली सरकारने फसवणूक केली'; मराठा गोलमेज परिषदेत आरोप
छत्रपती संभाजीनगर: हैदराबाद संस्थानचे गॅझेटिअर लागू करण्याच्या जी.आर. ने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले नाही. केवळ ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांनाच ओबीसीतून आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. सरकारने मराठा समाजाची निव्वळ फसवणूक केली आहे, असा निष्कर्ष येथे आयोजित राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेत काढण्यात आला, अशी माहिती संयोजक संजय लाखे पाटील यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
सिडकोतील एका मंगल कार्यालयात गुरुवारी निमंत्रितांची राज्यस्तरीय मराठा आरक्षण गोलमेज परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेला राजेंद्र कोंढरे, संजय लाखे पाटील, डॉ. शिवानंद भानुसे, रमेश केरे ,रवी काळे आणि मुकेश सोनवणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. संजय लाखे पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखोंच्या संख्येने समाजाने मुंबईत मोर्चा नेला. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविताना राज्यसरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा जी.आर. दिला. या जी.आर.नुसार १९६७ पूर्वीच्या नोंदी असलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मात्र ज्यांच्याकडे नोंदी नाही, वंशावळ जुळत नाही, अशा मराठा समाजाला जी.आर.मुळे आरक्षण मिळणार नाही, याविषयी शासनाने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. आरक्षणापासून वंचीत असलेल्या मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षणाची लढाई लढावी लागणार असल्याचे कोंढरे यांनी सांगितले.
स्वतंत्र कायदा करावा
शासनाच्या जी.आर.ने एखाद्या समाजाला आरक्षण देता येत नाही, तर त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागतो. यापूर्वीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायलयात टिकले नाही. आताच्या एसईबीसी आरक्षण ही उच्च न्यायालयात असून ते टिकेल का नाही, याबाबत शंका असल्याचे डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी सांगितले.
दोन्ही मंत्रिमंडळ उपसमित्या बरखास्त करा
राज्यसरकारने मराठा समाज आणि ओबीसी समाजासाठी दोन स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. ओबीसी समितीतील सदस्य दोन समाजात दुही निर्माण करीत आहेत. यामुळे या दोन्ही समित्या तातडीने बरखास्त कराव्यात. तसेच शासनाने थेट समाजांशी संवाद साधावा,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या मागण्या:
१) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला भेट देऊन मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअर कसे लागू होते हे स्पष्ट करून दोन सप्टेंबर च्या जीआर नुसार कस आरक्षण मिळाल ते स्पष्ट कराव.
२) न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या स्थापनेपूर्वी आणि शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर ज्या कुणबी नोंदी मिळाल्या त्याची श्वेतपत्रिका काढावी.
३) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांना आम्ही सहा मराठा मुलांचे नाव देत आहोत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत तरीसुद्धा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ते वैध करून दाखवावे.
३) ते वैध न झाल्यास मराठा समाजाची जाहीर माफी मागावी आणि पुढील आरक्षणाचा मार्ग काय आहे ते सांगव.
४)सध्या मराठा समाजाला दिलेल्या एसईबीसी आरक्षणला ओबीसी सारख्या सर्व सवलती देऊन ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत.
५) सर्वोच्च न्यायालयातील व उच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी अभ्यासाकांची बैठक बोलवावी.
६) मराठा समाज अनेक आयोगांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवलेला असल्यामुळे राज्य सरकारने कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी काय उपयोजना करत आहात ते स्पष्ट करावे.
७) सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, राजश्री शाहू परिपूर्ती योजना. डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, यामधील मिळणारे अनुदान वाढवावे व वेळेवर द्यावे. लाभार्थ्यांच्या खात्यावर प्रत्येक महिन्याची वेळ निर्धारित करून जमा करावे.
८) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची बैठक तातडीने बोलवावी. मराठ्यांना आरक्षण कसं देणार याची कार्यपद्धती व शासन आदेश निर्गमित करावा.
९) मंत्री छगन भुजबळ यांनी वक्तव्य केल्याप्रमाणे मराठा समाजाला पंचवीस हजार कोटी दिले व ओबीसी समाजाला अडीच हजार कोटी दिले. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ श्वेतपत्रिका काढावी.
१०) तथाकथित प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी जे वक्तव्य केलं आहे त्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा. अन्यथा लक्ष्मण अखेच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील.
आजच्या मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेसाठी महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ व जाणकार, अभ्यासक यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजेंद्र कोंढरे, डॉ.राजेंद्र दाते पाटील, किशोर चव्हाण,डॉ. संजय लाखे पाटील, डॉ.शिवानंद भानुसे, अजिंक्य पाटील, राजेंद्र कुंजीर यासह मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
या गोलमेज परिषदेला, रमेश केरे, सुनील कोटकर, रवींद्र काळे, विजय काकडे, सुनील नागणे, योगेश शेळके, मुकेश सोनवणे, सतीश देशमुख, राजेंद्र गोरे, सुभाष कोळकर, शरद देशमुख, दिनेश फलके, डॉ. रावसाहेब लहाने, डॉ. योगेश बहादुरे, डॉ.परमेश्वर माने, राहुल पाटील, सचिन देशमुख. आदी मान्यवर उपस्थित होते. या गोलमेज परिषदेचे सूत्रसंचालन योगेश शेळके धामोरीकर यांनी केले तर प्रास्ताविक डॉ.शिवानंद भानुसे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार अजिंक्य दिलीप पाटील यांनी मानले.