‘बंडखोर आमदारांच्या गटात जाणे म्हणजे आत्महत्या’; महापालिकेत उद्धव सेनेचेच वर्चस्व!

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर औरंगाबाद महापालिकेतील ९० टक्के माजी नगरसेवक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत.

औरंगाबाद : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३९ आमदारांचा एक गट शिवसेनेतून बाहेर पडला. यामध्ये औरंगाबाद शहरातील दोन आमदारांचा समावेश असला तरी आगामी काळात औरंगाबाद महापालिकेच्या राजकारणावर फारसा फरक पडणार नाही. बंडखोर आमदारांच्या गटात सहभागी होण्यास कार्यकर्ते, स्थानिक नेते अजिबात तयार नाहीत. त्यांच्या गटात सहभागी होणे म्हणजे ‘राजकीय आत्महत्या ठरेल’, असे खासगीत कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

२०१५च्या मनपा निवडणुकीत धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या २८ होती. सेना समर्थक पाच अपक्षांनी पाठिंबा दिल्याने ३३ नगरसेवकांसह शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर औरंगाबाद महापालिकेतील ९० टक्के माजी नगरसेवक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. ५ ते ६ माजी नगरसेवक शिंदे गटाकडे जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एप्रिल २०२० मध्ये मनपाची मुदत संपली. अडीच वर्षांपासून निवडणुका झाल्या नाहीत. महापालिकेच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवार शिंदे गटाकडे जाण्यास तूर्त तरी तयार नाहीत. भविष्यात शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले तर शिवसेनेतील बहुतांश नगरसेवक कार्यकर्ते तिकडे जाण्याची शक्यता आहे. सध्या स्थानिक बंडखोर आमदार प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाठ यांच्यासोबत जाणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या ठरेल, अशी भीती सर्वांना वाटत आहे. गुरुवारी शिरसाठ यांच्या कुटुंबीयांनी शिंदे यांच्या शपथविधीनंतर जल्लोष केला. या जल्लोषाला मोजकेच कार्यकर्ते उपस्थित होते. जैस्वाल समर्थकांनी तर जल्लोषही केला नाही.

खैरे, दानवे यांची मजबूत पकड
महापालिकेत कधीकाळी आ. प्रदीप जैस्वाल यांचेच वर्चस्व होते. ते ठरवतील त्याच नगरसेवकाला मानाचे पद, अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळत होती. अलीकडे जैस्वाल यांची मनपावरील पकड बरीच सैल झाली. दोनदा नगरसेवक राहिलेले संजय शिरसाठ यांनी नंतर मनपाच्या कारभारात फारसा हस्तक्षेप केला नाही. आपल्या मोजक्या समर्थकांना नगरसेवकासाठी तिकीट मिळवून देणे, निवडून आणणे एवढेच काम त्यांनी केले. आता हे दोन्ही नेते उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेत नाहीत. त्यामुळे सेनेतील बहुतांश नगरसेवक चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे यांच्या तंबूत दिसत आहेत. दोन्ही नेत्यांची मनपावर चांगली पकड आहे.

पालकमंत्र्यानंतर दानवेच
एप्रिल २०२० पासून महापालिकेत कारभारी नाहीत. तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन धोरणात्मक निर्णय घेत होते. स्थानिक पातळीवर छोटे-छोटे प्रश्न अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली सोडविण्यात येत होते. पुढील पाच- सहा महिन्यानंतर निवडणुका झाल्यास मनपावर खैरे, अंबादास गटाचेच वर्चस्व दिसून येईल. कारण, इच्छुक उमेदवार सध्या या दोन्ही नेत्यांच्या मागे-पुढे दिसून येत आहेत.