गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ: कार्यालय स्थलांतरित केल्याने सिंचनाचा अनुशेष भरून निघेल?

मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय नांदेडला तर अधीक्षक अभियंत्यांचे जालन्याला जाणार

छत्रपती संभाजीनगर : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचा कारभार १ एप्रिलपासून स्वायत्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंचन भवन येथे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कार्यालय उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तर मुख्य अभियंता छत्रपती संभाजीनगरचे कार्यालय नांदेडला आणि अधीक्षक अभियंत्यांचे कार्यालय जालना येथे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणीदार बनविण्यासाठी महामंडळाची स्थापना झाली आहे. महामंडळाचे बांधकाम आणि व्यवस्थापन या दोन विंगमार्फत धरणे बांधणे आणि पाणी व्यवस्थापनाचे काम करण्यात येत आहे. मात्र जायकवाडीसारख्या मोठ्या प्रकल्पाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत केलेल्या सिंचनाचा दावा महामंडळाला पूर्ण करता आला नाही. गत अनेक वर्षांपासून धरणाच्या सर्वांत मोठ्या डाव्या कालव्याची दुरुस्ती केलेली नाही. परिणामी कालवा पूर्ण क्षमतेने कधीच वाहात नाही. शिवाय मुख्य वितरिका आणि उपवितरिका यांचीही दुरवस्था झालेली आहे. याकडे लक्ष देण्याऐवजी शासनाकडून गत ९ महिन्यांपासून महामंडळाचे अधिकारी संपादित जमिनी महामंडळाच्या नावे करण्यासाठी काम करीत आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळाले तर ते नियमित पाणीपट्टीही देतात.

मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यावर भर देण्याऐवजी महामंडळाला खर्च कमी करून स्वत:चे उत्पन्न वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत आता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत धरण बांधकाम आणि धरण व्यवस्थापन विंगच्या स्वतंत्र अधीक्षक अभियंत्यांपैकी एक कार्यालय बंद करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात धरण बांधण्याचे कोणतेही काम नाही, अशा अधीक्षक अभियंत्याचे कार्यालय बंद करुन तेथील कर्मचारी धरण व्यवस्थापन अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. यामुळे महामंडळाच्यावतीने अशाच प्रकारे मुख्य अभियंता यांच्या कार्यालयांचेही समायोजन करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर तयार करण्यात आला. सिंचन भवन येथील मुख्य अभियंता जलसंपदा यांचे कार्यालय नांदेडला हलविण्यात येणार आहे. यासोबत येथील अधीक्षक अभियंता यांचे कार्यालय जालना येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या तळमजल्यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती उच्च पदस्थ सूत्रांनी दिली.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विरोध
महामंडळाच्या स्वायत्तेसोबतच अनेक कार्यालयांचे विलीनीकरण आणि स्थलांतरणास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबतचे निवेदन कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वीच महामंडळाला दिले आहे. या विरोधाला न जुमानता अंमलबजावणी होणार असल्याची चर्चा आहे.