जीआयएस मॅपिंग पूर्ण, आता १ जानेवारीपासून शहरातील मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी

सर्वेक्षण करताना मालमत्ताधारकांना फॉर्म दिला जाणार आहे, तसेच सर्वेक्षण करणारे कर्मचारीदेखील मालमत्ताधारकांची मोबाइल ॲपद्वारे माहिती भरणार आहेत.

औरंगाबाद : स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. आता १ जानेवारीपासून प्रत्यक्ष मालमत्तांची पाहणी करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात १५० कर्मचारी या कामासाठी नेमण्यात येणार आहेत. झोन क्रमांक ४ पासून सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल. सर्वेक्षणासाठी आणखी ५० कर्मचारी नंतर वाढविण्यात येतील.

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचे काम गुजरातमधील एका खाजगी कंपनीला देण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून या कामासाठी तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. कंपनीने सॅटेलाइट इमेज आणि ड्रोनद्वारे काढलेल्या इमेजची पडताळणी केली जाणार आहे. झोन ९ मध्ये हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला. त्यानंतर इतर ८ झोनमधील इमेज घेण्यात आल्या आहेत. आता प्रत्यक्ष मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. नवीन वर्षाच्या प्रारंभी १ जानेवारीपासून घरोघरी जाऊन मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र आणि ड्रेसकोड देण्यात आला आहे. महापालिकेकडे २ लाख ५० हजार मालमत्तांची नोंद आहे.

सर्वेक्षण करताना मालमत्ताधारकांना फॉर्म दिला जाणार आहे, तसेच सर्वेक्षण करणारे कर्मचारीदेखील मालमत्ताधारकांची मोबाइल ॲपद्वारे माहिती भरणार आहेत. त्यामध्ये मालमत्ताधारकाचा विद्युत मीटर क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक, मोबाइल नंबर, नळ कनेक्शन, ई-मेल यांची माहिती घेतली जाईल. याशिवाय मालमत्तेच्या बांधकाम क्षेत्रफळाची नोंद करत पार्किंग, पहिला मजला, दुसरा मजला, तिसरा मजला याप्रमाणे नोंद घेतली जाणार आहे. ही सर्व माहिती मालमत्तेला जोडली जाणार आहे. यामुळे मालमत्ता कराची पुनर्आकारणी सोपी जाणार आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजना
राज्यातील मोठ्या महापालिकांनी १० वर्षांपूर्वीच जीआयएस पद्धतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. औरंगाबादने फार उशिरा या कामाला सुरुवात केली. कंपनीने घेतलेल्या सॅटेलाइट इमेज आणि प्रत्यक्षात घर किती मोठे, याची जुळवणी करण्यात येणार आहे. नंतर ही माहिती एकत्र करून नव्याने कर आकारणी होईल. यासाठी कर संकलन विभागामध्ये वॉर रूम तयार करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले.