गॅस टंचाईची झळ अनाथाश्रमांनाही, चिमुकल्यांच्या जेवणासाठी पेटल्या चुली; संस्थाचालकांपुढे संकट

प्रशासनाचे प्राधान्याने गॅस देण्याचे आश्वासन हवेत

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील गॅस टंचाईचा मोठा फटका आता निराधार आणि अनाथ मुलांना बसू लागला आहे. अनाथाश्रम आणि मुला-मुलींच्या वसतिगृहांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा करण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन फोल ठरले असून, गॅसअभावी अनेक सामाजिक संस्थांना नाइलाजाने चूल पेटवावी लागली आहे. काही ठिकाणी गॅस पूर्णपणे संपला आहे, तर काही ठिकाणी तो संपण्याच्या मार्गावर असल्याने चिमुकल्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न कसा सोडवायचा, या चिंतेत संस्थाचालक आहेत.

भगवान बाबा बालिकाश्रमात परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. येथे १०० मुली, ४० मुले आणि कर्मचारी अशा एकूण १६० जणांचा रोजचा स्वयंपाक बनतो. एवढ्या मोठ्या संख्येमुळे त्यांना दर दोन दिवसाला एका सिलिंडरची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या गॅस संपला असून, अनेक प्रयत्न करूनही नवीन सिलिंडर मिळालेला नाही. त्यामुळे या आश्रमात आता चूल मांडून स्वयंपाक करण्याची वेळ आली असल्याचे संचालिका कविता वाघ यांनी सांगितले.

गॅस वाचवण्याची काटकसर
वसंतराव नाईक बालगृहात दर १५ दिवसांना एका सिलिंडरची गरज भासते. सध्या त्यांच्याकडे केवळ काही दिवस पुरेल एवढाच गॅस शिल्लक आहे. सिलिंडरचा तुटवडा पाहता गॅस वाचवण्यासाठी काही पदार्थ आता चूल पेटवून बनवण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती अधीक्षिका मीनाक्षी आस्कर यांनी दिली. तीच स्थिती श्री स्वामी समर्थ बालगृहाची आहे. येथे २५ मुले राहतात. त्यांनी पर्यायी व्यवस्था म्हणून आधीच चुलीवर स्वयंपाक बनवण्यास सुरुवात केली आहे. व्यंकटेश बालगृहात २० मुले असतात. येथील गॅस दोन दिवसांत संपेल, मात्र पर्यायी व्यवस्था अजून झालेली नाही.

१५ दिवसांनंतर काय?
बाबासाई एड्सग्रस्त मुला-मुलींच्या आश्रमात सध्या १७ मुले आहेत. त्यांच्याकडे पुढील १५ दिवस पुरेल एवढाच गॅस साठा शिल्लक आहे. या आजारात मुलांच्या आहाराची आणि स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यावी लागते. मात्र, पंधरा दिवसांनंतर गॅस उपलब्ध न झाल्यास काय करायचे, असा प्रश्न आश्रमाचे संचालक नितीन वाकुर्डे यांनी उपस्थित केला.

अडचण दूर करण्यास प्रयत्नशील
पुरवठा अधिकाऱ्यांना सर्व अनाथाश्रम आणि सामाजिक संस्थांना वेळेवर गॅस पुरवठा करण्याबाबत अधिकृत पत्र दिले आहे. कोणाचीही अडचण होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील आहोत.
- महेंद्र दराडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी