मराठवाड्यासाठी एमआयडीच्या माध्यमातून इंधन डेपो; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

काही ऑइल कंपन्या यासाठी इच्छुक असून, एमआयडीसीने जागा दिल्यास डेपोचा प्रस्ताव मार्गी लागेल

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून पेट्रोल-डिझेलचा (इंधन) डेपो उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी संबंधित विभागांना सूचना दिल्या. काही ऑइल कंपन्या यासाठी इच्छुक असून, एमआयडीसीने जागा दिल्यास डेपोचा प्रस्ताव मार्गी लागेल, यावर सर्वंकष चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासह पर्यटन प्रकल्पांची कामे दर्जेदार होण्याकडे विशेष लक्ष देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील एका बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवन उभारणीला गती द्या. शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांचे काम सुरू करावे. पैठण येथील जायकवाडी परिसरातील संत ज्ञानेश्वर उद्यान व संतपीठ उद्यान व तेथील परिसराचा विकास प्रादेशिक पर्यटन आराखड्यांतर्गत जलसंपदा विभागाने पूर्ण करावा. अजिंठा लेणी परिसरात सुमारे २३१ हेक्टरवर पर्यटनस्थळ साकारण्याच्या कामाला गती देणे. सिडकोने विमानतळासाठी जमिनी घेतल्या. शेतकऱ्यांनी त्या मोबदल्यात अतिरिक्त लाभाची मागणी करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

बैठकीस विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, आ. हरिभाऊ बागडे, संजय शिरसाट, प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, प्रदीप जैस्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, यूडीचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, एच. के. गोविंदराज, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, ऊर्जा व उद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय ऑनलाइन सहभागी होते.

फुलंब्रीत आयटीआय उभारणार...
वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्ज एकरकमी परतफेड करणे, शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बोजा कमी करून योजना जलसंपदा विभागाने ताब्यात घेणे. फुलंब्रीतील बायपास रस्ता परिसरात आयटीआय उभारणी, विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व इतर संबंधित यंत्रणांना कार्यवाहीचे आदेश दिले.