मुलींना मोफत उच्च शिक्षण; या अटी ठाऊक आहेत का?

अटींची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थिनीस शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील वार्षिक काैटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क १०० टक्के देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या अटींची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थिनीस शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.

मुलींना उच्च शिक्षण मोफत
व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने मुलींचे शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला.

वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित विद्यार्थिनींचे कौटुंबिक उत्पन्न हे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे. त्याविषयीचे पुरावेही संबंधित यंत्रणेमार्फत विद्यार्थ्यांना द्यावे लागतील.

कशासाठी मिळेल मोफत प्रवेश?
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे.

कोठे मिळेल?
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रातील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास या योजनेचा लाभ घेता येईल.

यापूर्वी होती ५० टक्के सवलत
यापूर्वी विद्यार्थिनींना ५० टक्के शुल्काची सवलत होती. त्यात आता वाढ करून १०० टक्के करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल
उच्च शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची विभागात काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल. नियमांची पूर्तता करून योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींना मिळेल, यासाठी उच्च शिक्षण संचालकाच्या मार्गदर्शनात कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर, विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण