अत्यावश्यक सेवा सुरू, पण 'ओपीडी' ठप्प; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 'आयएमए'चा संप

इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे क्रांती चौकात जोरदार घोषणा देत होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे (एमएमसी) नोंदणीला विरोध दर्शविण्यात आला.

छत्रपती संभाजीनगर : सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी' (सीसीएमपी) उत्तीर्ण होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे (एमएमसी) नोंदणीच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आज 'एक दिवसाचा टोकन संप' पुकारला आहे. यात घाटी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनाही सहभाग नोंदला आहे त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांसह घाटी रुग्णालयातील रुग्ण सेवा विस्कळीत झाली आहे.

घाटी रुग्णालयातील निवासी डाॅक्टर  संपावर गेले. त्यामुळे रुग्णसेवेला फटका बसत आहे.रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्राध्यापक, सहायक, सहयोगी प्राध्यापक आणि वरिष्ठ डॉक्टरांकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. निवासी डॉक्टर अत्यावश्यक सेवा देणार आहेत. त्यामुळे अपघात, प्रसूती अशा अत्यावश्यक सेवेवर या संपाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, ओपीडी आणि नियोजित शस्त्रक्रियांवर परिणाम होण्याची भीती आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे क्रांती चौकात जोरदार घोषणा देत होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे (एमएमसी) नोंदणीला विरोध दर्शविण्यात आला. यावेळी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे शहराध्यक्ष डॉ. अनुपम टाकळकर सचिव डॉ. योगेश लक्कस, डॉ. यशवंत गाडे आदी उपस्थित होते.

आयएमएचे काय आहेत आक्षेप
इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने शासनाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे, कारण यामुळे आरोग्यसेवेच्या गुणवत्तेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. एमबीबीएस अभ्यासक्रम हा साडेपाच वर्षांचा असतो. यात १९ विषयांचा सखोल अभ्यास, क्लिनिकल अनुभव आणि एक वर्षाची इंटर्नशिप असते, ज्यामुळे परिपूर्ण ज्ञान मिळते. याउलट, 'सीसीएमपी' हा केवळ एक वर्षाचा कोर्स आहे, जो आठवड्यातून फक्त दोन दिवस शिकवला जातो. अशा अपूर्ण प्रशिक्षणातून आधुनिक वैद्यकीय उपचारांसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित होऊ शकत नाहीत, असे आयएमएचे म्हणणे आहे.

रुग्ण सुरक्षिततेवरील प्रश्नचिन्ह
अशा अपूर्ण प्रशिक्षणासह उपचार केल्यास चुकीचे निदान, दुष्परिणाम, अँटिबायोटिक रेसिस्टन्स वाढू शकतो आणि रुग्णाच्या मृत्यूची शक्यता देखील वाढते, अशी भीती आयएमएने व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि राज्य वैद्यकीय परिषदांच्या नियमांनुसार, आधुनिक औषधोपचाराचा परवाना केवळ एमबीबीएस आणि त्यानंतरच्या पात्रतेसाठीच दिला जातो, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय रुग्ण सुरक्षिततेसाठी धोकादायक आहे.