वनक्षेत्रावर शेती, बांधकामे, गोठे व वीटभट्ट्यांचे अतिक्रमण; मराठवाड्यात ८ हजार जणांना नोटीस

२०२४ च्या सुरुवातीस राबविलेल्या विशेष मोहिमेत २,५०० हेक्टर वनजमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही मोहीम काही काळ थंडावली होती.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा विभागात वनक्षेत्र झपाट्याने कमी होत असून, दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ८,३६६ हेक्टर वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी वन विभागाने कडक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून, पुढील टप्प्यात थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.

वनजमिनीवर शेती, बांधकामे, गोठे व वीटभट्ट्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. २००४ पासून वनजमिनीवरील अतिक्रमणाच्या प्रकरणांबाबत राज्य सरकारने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मराठवाड्यात ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक अतिक्रमण
जिल्हानिहाय पाहणीत छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक ४,५५० हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळले आहे. त्यानंतर हिंगोली-परभणी (२००० हेक्टर), नांदेड (६७१ हेक्टर), बीड (२ हेक्टर) आणि धाराशिव-लातूर (५ हेक्टर) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. एकूण अतिक्रमित क्षेत्र ८,३६६ हेक्टर इतके आहे.

२०२४ मध्ये मोठी कारवाई
२०२४ च्या सुरुवातीस राबविलेल्या विशेष मोहिमेत २,५०० हेक्टर वनजमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही मोहीम काही काळ थंडावली होती. आता पुन्हा एकदा वन विभाग सक्रिय झाला असून, अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे.

पुढील टप्प्यात संरक्षक भिंती
वनजमिनीवरील अतिक्रमण पुन्हा होऊ नये यासाठी अतिक्रमण हटवलेल्या भागांमध्ये संरक्षक भिंती उभारण्यात येणार आहेत. शहरालगतच्या वनक्षेत्रात शेती व गोठे उभारण्यात आले असून, या सर्व प्रकरणांत अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.

निधीचा अंदाज घेतला जात आहे
अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटीस देण्यात आल्या. काही ठिकाणी वाद असल्याने नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबत नोटीसवरील सुनावणीही घेण्यात येत आहे. वनहक्क दावे (वन हक्क दावा) सादर केलेल्या लाभार्थ्यांची पडताळणीदेखील सुरू आहे. त्याचवेळी अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक निधीचा अंदाज घेतला जात आहे.
- प्रमोदचंद लाकरा, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक