जिल्हा ग्राहक न्यायालय इमारत बांधकामाच्या पात्र निविदा दाबल्या

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लॉकडाऊननंतर मिशन बिगिनमध्ये या कामासाठी निविदा मागविल्या.

ठळक मुद्देसर्व निविदा उघडल्यास शासनाच्या फायद्याची शक्यताआजवरच्या निविदा १० ते १५ टक्के कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

औरंगाबाद : जिल्हा ग्राहक न्यायालयाची नवीन इमारत जालना रोडवरील शासकीय दूध डेअरीलगतच्या जागेत बांधणे प्रस्तावित आहे. ७ कोटी १९ लाख रुपयांतून बांधण्यात येणाऱ्या या इमारतीच्या कामासाठी आलेल्या १० पैकी ४ निविदाच उघडण्यात आल्यामुळे घोळ सुरू असल्याच्या तक्रारी सुरू  झाल्या आहेत. या प्रकरणात चौकशी करण्याची मागणी तक्रारकर्त्यांनी वरिष्ठ पातळीवर केली आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लॉकडाऊननंतर मिशन बिगिनमध्ये या कामासाठी निविदा मागविल्या. त्यात सगळ्या निविदा पात्र असल्यामुळे कमी आणि जास्त दराची कोणती निविदा आहे, हे सर्व निविदा उघडल्यानंतरच समजले असते; परंतु राजकीय दबावापुढे बांधकाम विभागाने नांग्या टाकत १.५ टक्के कमी दराने आलेली निविदा अंतिम केली. उर्वरित निविदा यापेक्षा जास्त कमी दराने आलेल्या असतील; परंतु त्या उघडून न पाहताच बांधकाम विभागाने सगळे सोपस्कार आटोपण्याचा घाट घातला. 

१ सप्टेंबर २०२० रोजी १० कंत्राटदारांनी या कामासाठी निविदा दाखल केली. त्यानंतर ऑनलाईन निविदा उघडण्यासाठी कंत्राटदार गैरहजर राहिल्याचे कारण पुढे करून विभागाने सर्व निविदा उडल्या नाहीत. त्यानंतर ४ पैकी ६ कंत्राटदारांना बांधकाम विभागाने  निविदा अपात्र असल्याने उघडल्या नाहीत, असे कळविले. २०१८ च्या शासन अध्यादेशानुसार सर्व निविदा उघडणे बंधनकारक आहे; परंतु त्या अध्यादेशाची पायमल्ली करीत हायटेक इन्फ्रा या कंत्राटदाराची निविदा १.१० टक्के कमी दराने मंजूर केली. आजवरच्या निविदा १० ते १५ टक्के कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. ७ कोटी १९ लाख रुपये कामासाठी आलेल्या सर्व निविदा उघडल्या असत्या, तर १० कमी टक्के दराच्या आसपास इतर निविदा असत्या, तर शासनाचे किमान ७० लाख ते १ कोटी रुपये वाचले असते. याप्रकरणी चौकशी करून सर्व १० निविदा उघडण्यात याव्यात, अशी मागणी बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठांकडे करण्यात आली आहे.
मुख्य अभियंत्यांनी सांगितले की...
मुख्य अभियंता डी.डी. उकिर्डे यांना याप्रकरणी विचारले असता त्यांनी सांगितले, अधीक्षक अभियंत्यांकडे याबाबत निर्णय झाला आहे. निविदेचे काही टप्पे ठरलेले आहेत. त्यानुसार त्यांनी निविदा उघडल्या आहेत. मंजुरीनंतर त्या माझ्या अखत्यारीत येतात. माझ्याकडे आल्यानंतर पाहता येईल, नेमका काय प्रकार आहे.