आमदार तानाजी सावंत आणि आमदार संतोष दानवे यांच्या निवडीस खंडपीठात आव्हान

आमदारांसह इतर प्रतिवादींना खंडपीठाची नोटीस; पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनंतर

छत्रपती संभाजीनगर : धाराशिव जिल्ह्यातील परांड्याचे आमदार तानाजी सावंत आणि जालना जिल्ह्यातील भोकरदनचे आमदार संतोष दानवे यांच्या निवडीस आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या आहेत. याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी आमदार सावंत, आमदार दानवे यांच्यासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेश गुरुवारी दिला. या निवडणूक याचिकांवर ८ आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. सावंत यांच्या निवडीस राहुल मोटे आणि दानवे यांच्या निवडीस चंद्रकांत दानवे यांनी ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.

मोटे यांची निवडणूक याचिका
मोटे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेत म्हटल्यानुसार आमदार सावंत १५०९ मतांनी विजयी झाले होते. सावंत यांनी अवैध मार्गाचा अवलंब केल्याचे पुरावे याचिकेसोबत जोडले आहेत. भैरवनाथ साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार सावंत यांचे बंधू शिवाजी सावंत आणि क्रांती महिला उद्योग समूहाच्या अध्यक्ष अर्चना दराडे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी केले आहे.

सावंत यांनी ‘खेळ पैठणीचा’ कार्यक्रमांतर्गत मतदारसंघातील महिलांना साड्या वाटप केल्या. क्रांती महिला उद्योग समूहाच्या खात्यावर पैसे नसताना मोठ्या रकमा त्यांच्या खात्यावर जमा करून त्यातून महिला बचतगटांना पैसे वाटप केले. ‘न्यू होम मिनिस्टर’ कार्यक्रमाद्वारे सावंत कुटुंबातर्फे महिलांना साड्या व भांड्यांचे संच भेट दिले. कामगारांना विवाहासाठी व इतर कामांसाठी पैसे वाटप केले. आमिष दाखवून मते गोळा केली. धार्मिक आणि विखारी प्रचार करून ध्रुवीकरणासाठी उघडपणे पत्रके वाटली. ‘लाडकी बहीण योजनेद्वारे’ पैशांचे आमिष दिले.

दखल घेतली नाही
वरील सर्व घटनांबाबत विविध संघटनांनी, अनेकांनी वैयक्तिकरीत्या केलेल्या तक्रारींची निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. सावंत थोड्या फरकाने आघाडीवर असताना मतांच्या पुनर्मोजणीची मागणी फेटाळली. तसेच आमदार दानवे यांच्याविरुद्धही अवैध मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सावंत आणि दानवे यांनी ‘लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ नुसार अनेक गैरकृत्ये केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. या दोन्ही आमदारांना ‘अपात्र’ घोषित करावे. तसेच ते निवडून आल्याचा घोषित केलेला निकाल रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.