‘तेरणा’ची आठ महिन्यांत होणार चौैकशी

उस्मानाबाद : ‘तेरणा’तील व्यवहाराबाबत कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांसह साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक, विशेष लेखापरिक्षक यांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर रोजी दिले होते. या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार विभागाने या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. पी. मुळे यांची नियुक्ती केली असून, सदर चौकशी आठ महिन्यांत पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या लेखापरिक्षण अहवालानुसार राज्य शासन, साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, विशेष लेखापरिक्षक - वर्ग एक (साखर) हे कारवाई करीत नसल्याने कारखान्याचे सभासद विजेंद्र चव्हाण, गफार काझी, रामहरी शिंदे यांनी अ‍ॅड़ ए़एऩईरपतगिरे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़ यात साखर आयुक्त (पुणे), प्रादेशिक सहसंचालक (नांदेड), विशेष लेखापरिक्षक वर्ग -एक (सहकारी संस्था) आणि तेरणा सहकारी साखर कारखान्याचे अधिकारी यांच्या कारभाराची जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करावी तसेच व्यवहारातील रक्कम वसुलीची दिवाणी कारवाई करण्याची विनंती केली होती़ ही याचिका उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी़ बी़ धर्माधिकारी, न्यायमूर्ती ए़ एम़ बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनवाईस आली होती. यावेळी अ‍ॅड़ ईरपतगिरे यांनी साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक, नांदेड, लेखापरिक्षक वर्ग-एक (साखर) हे कारखान्यातील व्यवहाराबाबत कारवाई न करता कारखान्याच्या पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत सदरील अधिकारी, कारखान्याचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची विनंती केली होती़ यावर उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेवून लेखापरिक्षक एस़ आऱ वाकोडे यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या नाहीत किंवा सहकार खात्याला सदरील त्रुटीबाबत कार्यवाही करावी वाटली नाही, असा निष्कर्ष काढला़ लेखापरिक्षण अहवाल उपलब्ध असताना लेखापरिक्षक एस़ आऱ वाकोडे यांच्याकडून पुन्हा अहवाल मागवून घेण्यात आला होता. यावरून प्रतिवादी अधिकारी जाणीवपूर्वक कारखान्याच्या संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत, असे याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यात तथ्य दिसून येते, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले़ तसेच प्रतिवादी स्वच्छ मनाने न्यायालयासमोर आले नाही व प्रकरणाची न्यायालयीन छानणी टाळत आहेत़ त्यामुळे याचिकेतील सर्व प्रतिवादींची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, असा निष्कर्ष काढून साखर आयुक्त, साखर सहसंचालक नांदेड, लेखापरिक्षक वर्ग -एक (साखर), कारखान्याचे अधिकारी यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, असे आदेश ३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.दरम्यान, राज्य शासनाच्या पणन व सहकार विभागाने ४ मार्च रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. पी. मुळे यांची नियुक्ती केली असून, त्यांनी आठ महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून चौकशीचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे सांगितले आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार या चौकशीची कार्यकक्षा तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या दि. २००६-०७ ते २०१०-११ या कालावधीतील लेखापरिक्षण अहवालापुरती व या निकालातील बाबीपुरती राहील, असेही शासनाने याबाबत जारी केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे. (प्रतिनिधी)तेरणा कारखान्याचा ५ मे २०१२ रोजीचा लेखापरिक्षण अहवाल उपलब्ध असतानाही उच्च न्यायालयाने पुन्हा लेखापरिक्षक एस़ आऱ वाकोडे यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. वाकोडे यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी तो अहवाल न्यायालयात सादर केला़ त्यात परत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसार तेरणा कारखान्यातील व्यवहाराची चौकशी करण्याची गरज वाकोडे यांच्या लेखापरिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आली होती.