मनपात ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’ची स्थिती

दिवाळखोरीचा नमुना; मालमत्ता वसुली दररोज फक्त १० लाख

ठळक मुद्देमागील वर्षी अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ४५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते.मार्च अखेरीस ११० कोटी रुपयेच मनपाला वसूल करता आले.

औरंगाबाद : महापालिकेचा दरमहा खर्च ४० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न फक्त २३ कोटींवर येऊन ठेपले आहे. दर महिन्याला १७ कोटींची तूट कशी भरून काढायची, असा प्रश्न प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. शहरातील नऊ झोन कार्यालयांमध्ये दररोज १० लाख रुपये मालमत्ता करापोटी वसुली होत आहे. महापालिकेला दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घ्यायला अजिबात तयार नाही. ११ ते १९ जुलैपर्यंत पुन्हा एकदा मालमत्ता वसुली अभियान राबविण्यात येणार आहे.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी लेखा विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी प्रशासनाने दिलेले आकडे थक्क करणारे होते. दर महिन्याला २५ कोटी रुपये अत्यावश्यक खर्च आहे. यामध्ये विजेचे बिल, कर्मचाऱ्यांचा पागर, कर्जाचे हफ्ते, एलईडी कंत्राटदाराचे बिल आदी बाबींचा समावेश आहे. शासनाकडून जीएसटीचा मोबदला म्हणून २० कोटी रुपये येतात. या निधीतून शंभर टक्के पगार करण्यात येतो. मालमत्ता करातून दररोज १० लाख रुपये वसुली होत आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत येणारे आर्थिक स्रोत आटले आहेत. पाणीपट्टी, नगररचना, मालमत्ता, अग्निशमन आदी विभागांकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद अजिबात मिळत नाही. मागील दीड वर्षापासून महापालिका अशाच पद्धतीने संकटातून जात आहे. प्रशासनाकडून वेळोवेळी काही उपाययोजना करण्यात येतात. मात्र, या उपाययोजना तोकड्या असतात. आता ११ ते १९ दरम्यान, मालमत्ता कर वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत नवीन मालमत्तांना कर लावणे, बिलांचे वाटप करणे, त्यांच्याकडून शंभर टक्के वसुली करणे आदी कार्यक्रमांवर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी नमूद केले.

पाणीपट्टीचे रेकॉर्डच नाही
महापालिकेच्या प्रत्येक झोन कार्यालयात नागरिक पाणीपट्टीचे पैसे भरण्यासाठी स्वत: येतात. वॉर्डातील कर्मचारी मागील पावती आणा म्हणून नागरिकांना परत पाठवून देतात. मनपाच्या कोणत्याच झोन कार्यालयात पाणीपट्टीचे रेकॉर्ड नाही. समांतरच्या कंपनीने रेकॉर्डच दिले नसल्याचे निमित्त करण्यात येते. मागील दोन वर्षांमध्ये मनपाला स्वत:चा रेकॉर्ड तयार करता आला नाही, म्हणजे आश्चर्य म्हणावे लागेल.

४५० कोटींचे उद्दिष्ट
मागील वर्षी अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ४५० कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. मार्च अखेरीस ११० कोटी रुपयेच मनपाला वसूल करता आले. मागील अनेक वर्षांपासून ज्या लहान मोठ्या मालमत्ताधारकांनी करच भरलेला नाही, त्यांच्याकडे मनपा मागणीसाठी कधीच जात नाही, हे विशेष.