‘ईअर टॅगिंग’ म्हणजेच जनावरांचे आधार कार्ड; ना खरेदी-विक्री होणार, ना उपचार

ईअर टॅगिंग केले का? १२ अंकी बार कोड नंबर आवश्यक आहे

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे ‘नॅशनल डिजिटल लाइव्ह स्टॉक मिशन’ (एनडीआयएम) अंतर्गत भारत पशुधनप्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये १२ अंकी बार कोड नंबर असलेल्या ईअर टॅगिंग माध्यमातून जनावरांची जन्म-मृत्यूची नोंदणी, प्रतिबंधात्मक औषधोपचार, लसीकरण, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क, खरेदी-विक्रीची माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने राज्यातील सर्व पशुधनाला आता ईअर टॅगिंग बंधनकारक केले आहे.

ईअर टॅगिंग म्हणजेच जनावरांचे आधार कार्ड समजले जाते. ईअर टॅगिंग तसे पूर्वीपासूनच केले जात होते. पण, पशुपालक यासाठी फारसे सकारात्मक नव्हते. आता ३१ मार्चपर्यंत सर्व जनावरांसाठी ईअर टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. ईअर टॅगिंग नसेल, तर १ जूननंतर कोणत्याही जनावराची खरेदी-विक्री करता येणार नाही.

जनावरांचे ईअर टॅगिंग आवश्यक
शेतकरी, पशुपालकांना शासनाच्या सुविधा, योजना, पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ईअर टॅगिंग आवश्यक राहणार आहे. शिवाय, या नोंदणीमुळे जनावरांमधील होणाऱ्या विविध आजारांची आगाऊ माहिती मिळाल्याने अन्य परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाय राबवून पशुधनाची जीवितहानी टाळता येणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का, तसेच वन्यपशुंच्या हल्ल्यामुळे दगावलेल्या जनावरांच्या मालकास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी टॅगिंग आवश्यक आहे.

१ जूननंतर खरेदी-विक्री करता येणार नाही
भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद आणि ईअर टॅगिंग असल्याशिवाय १ जून २०२४ नंतर कोणत्याही जनावरांची राज्यात खरेदी-विक्री किंवा पशुपालकांना सुविधा मिळणार नाहीत.

ना उपचार मिळणार, ना आर्थिक मदत
ईअर टॅगिंग नसेल, तर नैसर्गिक आपत्ती अथवा अन्य कारणांमुळे दगावलेल्या जनावरांच्या मालकांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार नाही.शिवाय, टॅगिंग नसेल तर जनावरांवर उपचारही केले जाणार नाहीत.

टॅगिंगशिवाय वाहतुकीलाही बंदी
ईअर टॅगिंग नसेल, तर जनावरांच्या विक्रीसाठी पशुधन विकास अधिकारी, पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त हे आरोग्य प्रमाणपत्र व वाहतूक प्रमाणपत्र देणार नाहीत.

ईअर टॅगिंग करा
यासंदर्भात जिल्ह्यातील सर्व पशुपालकांना पूर्वीच सजग केलेले आहे. आपल्या जनावरांचे ईअर टॅगिंग करून घ्यावे.
- डॉ. सुरेखा माने, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि. प.